अल्पसंख्याक समाजातील महिलांसाठी स्वयंसहाय्यता बचतगट योजना,अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती
मुंबई, दि. १ : राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील अल्पसंख्याक समाजातील महिलांसाठी पुढील ५ वर्षाकरीता स्वयंसहाय्यता बचतगट योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती कौशल्य विकास आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी दिली.
या योजनेसाठी अंदाजे ३३.९० कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत (माविम) ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील १२ शहरांमध्ये मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील महिलांसाठी सध्या बचतगट योजना राबविली जाते. ३१ मार्च २०२० रोजी या योजनेची मुदत संपली. आता या योजनेस १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नांदेड, मालेगाव (नाशिक), कारंजा (वाशिम), परभणी, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, भिवंडी, मुंब्रा – कौसा (ठाणे) आणि मिरज (सांगली) या १२ शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.
या योजनेसाठी अंदाजे ३३.९० कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. यापैकी लोकसहभागाचा ८.२८ कोटी रुपये निधी वगळता २५.६२ कोटी रुपयांचा निधी, तसेच अमरावती जिल्ह्याकरिता नवीन लोकसंचलीत साधन केंद्र (सीएमआरसी) तयार करण्याकरिता १.९६ कोटी रुपये असे एकूण २७.५८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शासनामार्फत या निधीची तरतूद करण्यात येईल. याशिवाय मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बचतगटांना प्रतिवर्ष ५ कोटी रुपये इतके कर्ज वाटप करण्याचेही प्रस्तावित असल्याचे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
या योजनेतून पुढील ५ वर्षात नव्याने तयार होणाऱ्या ८०० बचतगटांद्वारे ८ हजार ८०० महिलांचे संघटन उभे करण्यात येईल. नवीन बचतगटातील महिलांना संकल्पना प्रशिक्षण व बुक किपींगचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तर जुन्या गटातील सभासदांची व्यावसायिक कौशल्यवृद्धी करण्याच्या अनुषंगाने ३ हजार २०० गटांपैकी प्रती गट ५ याप्रमाणे सुमारे १७ हजार सदस्यांसाठी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात येईल. नवीन व जुन्या गटांना बँकेमार्फत पतपुरवठा व वैयक्तिक उद्योगांना चालना देण्यात येईल. यासाठी बँक मित्र ही संकल्पना राबविण्यात येईल. याशिवाय सद्यस्थितीत असलेल्या १३ लोकसंचलीत साधन केंद्रांचे (सीएमआरसी) बळकटीकरण करण्यात येईल, तर अमरावती जिल्ह्यात एक नवीन सीएमआरसी स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी १.९६ कोटी रुपये इतकी अतिरिक्त अंदाजपत्रकीय तरतूद अपेक्षित आहे.
या योजनेंतर्गत महिलांना उद्योजकीय प्रशिक्षणही देण्यात येणार असून सुमारे ३२ हजार महिलांना उद्योजक म्हणून तयार करण्याचे नियोजन आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना या तज्ञ संस्थेने विकसीत केलेल्या उद्योजकता विकास प्रशिक्षण मोड्युलच्या आधारे हे प्रशिक्षण देण्यात येईल. याशिवाय महिलांची शैक्षणिक पात्रता वाढविणे, आरोग्य व पोषण आहाराबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठीही कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
