मुंबई : मोदी सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून पंजाब, हरयाणासह देशाच्या इतर भागातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडलं आहे. उद्या शेतकऱ्यांनी भारत बंद पुकारला आहे. दरम्यान, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्राच्या कृषी कायद्याचे समर्थन करत महाआघाडीतील मित्र पक्षांवर तोफ डागली.
केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्याबाबत राज्यातील महाविकास आघाडीची भूमिका दुटप्पी आहे. या कायद्याविरोधात देशात एक अराजकाचे वातावरण तयार करायचे म्हणून ही परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
त्यावेळी त्यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे
-शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य.
-त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते.
– ज्या सुधारणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का ?
-काँग्रेस पक्षाच्या 2019 च्या घोषणापत्रात उल्लेख.
त्यात काँग्रेसने स्पष्टपणे म्हटले होते की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास बाजार समित्यांचा कायदा निरस्त करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था उभी करण्यात येईल.
-शरद पवार यांनी ऑगस्ट 2010 आणि नोव्हेंबर 2011 या काळात सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आणि त्यात एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर दिला होता. बाजारपेठ सुविधा क्षेत्रात खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर होता.
– ऑगस्ट 2010 मध्ये शरद पवार यांनी लिहिलेल्या पत्रात शेती क्षेत्राचा संपूर्ण विकास, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीसाठी चांगल्या बाजाराची आवश्यकता आहे, असे त्यांनीच सांगितले होते.
– शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रात सुद्धा या प्रश्नाचा सविस्तर उहापोह. त्यात त्यांनी तीच भूमिका मांडली, जे कायदे आज मा. नरेंद्र मोदीजी यांनी पारित केले.
– द्रमुक पक्ष सुद्धा भारत बंदला पाठिंबा देत असला तरी 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत शेती सुधारणा विधेयकांचे आश्वासन या पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते.
– 12 डिसेंबर 2019 रोजी स्थायी समितीत अकाली दलाने वेगळी भूमिका घेतली होती. त्यावेळी ते म्हणाले, एपीएमएसी भ्रष्टाचार-राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. केवळ दलालांचा तेथे बोलबाला असतो आणि त्यामुळे एपीएमएसी या शेतकर्‍यांच्या हिताच्या नाहीत.
-शिवसेना, द्रमुक, तृणमूल, डावे पक्ष या सर्वांनी सुद्धा त्यावेळी तीच भूमिका घेतली.
आज सारे पक्ष वाहत्या गंगेत हात धुण्याच्या भूमिकेत.
आज केवळ मोदीजी यांना विरोध करण्यासाठी सर्वांची दुटप्पी भूमिका.
-जाणीवपूर्वक अराजक निर्माण करण्यासाठी पक्षांची ही भूमिका. पण शेतकरी सुज्ञ आहेत. ते निश्चितपणे समजूतदारीची भूमिका घेतील.
-या सर्व सुधारणांची सुरुवात श्री शरद पवार यांनी स्वतः केली आहे. त्यामुळे नवाब मलिक काय म्हणतात त्याला अर्थ नाही.
-महाराष्ट्रात आम्ही सत्तेत असताना एक कायदा तयार केला, त्यात किमान हमीभाव नाही दिला तर एक वर्षाची शिक्षा अशी तरतूद करण्यात आली होती.
-केंद्रातील सरकार हे सचिव नाही, तर मा. पंतप्रधान आणि केंद्रातील मंत्री चालवतात.
महाराष्ट्रातील सरकारसारखी स्थिती केंद्रात नाही.
-कृषि कायद्यावर केवळ आणि केवळ राजकारण.
