भारत निवडणूक आयोगातर्फे ‘कोविड-19’ च्या काळात निवडणुकांच्या आयोजनाबाबत आंतरराष्ट्रीय वेबिनार संपन्न

मुंबई, दि. 22: ‘असोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब)’ च्या अध्यक्षपदाचा 1 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘कोविड-19 च्या काळात निवडणूका आयोजित करताना जाणवलेले प्रश्न, आव्हाने आणि शिष्टाचार; देशो देशींच्या अनुभवांचे आदान प्रदान’ या विषयावर एका आंतरराष्ट्रीय वेबिनारचे आयोजन 21 सप्टेंबर, 2020 रोजी केले. जगभरातील लोकशाही देशांसाठी हे वेबिनार म्हणजे ‘कोविड-19’ साथीच्या दरम्यान निवडणूका आयोजित करताना आलेल्या अनुभवांचे आदान प्रदान करण्याची एक संधी होती.   

गतवर्षी 3 सप्टेंबर 2019 रोजी, बंगळूरुमध्ये झालेल्या ‘ए-वेब’ च्या चौथ्या सर्वसाधारण सभेत, भारताने 2019-2021 या कालावधीसाठी ‘ए-वेब’ चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. या वेबिनारचे उद्घाटन करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि ‘ए वेब’ चे अध्यक्ष श्री. सुनील अरोरा यांनी ‘कोविड-19’ मुळे उद्भवलेल्या ‘आरोग्य आणिबाणी’ च्या काळात निवडणुका घ्यायच्या का आणि कशा यासंदर्भात जगभरातील निवडणूक व्यवस्थापन संस्था ज्या कठीण परिस्थितीला सामोरे जात आहेत त्यांचे या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.

उद्घाटनच्या भाषणात श्री.अरोरा म्हणाले की, प्रत्येक देशाची संदर्भ चौकट किंवा परिस्थिती भिन्न आहे, या रोगाची व्याप्ती आणि त्याची संक्रमण वाढीची पद्धतही वेगवेगळी आहे आणि त्याचबरोबर हा विषाणू आणि तो घडवत असलेल्या भीषण परिणामांना तोंड देण्याची प्रत्येक देशाची क्षमता सुद्धा वेगवेगळी आहे. लोकांचे आरोग्य आणि सुरक्षा या संबंधी संपूर्ण दक्षता घेण्याच्या दृष्टीने व्यापक व्यवस्था करुन ज्यांनी ठरल्याप्रमाणे निवडणुका घेतल्या अशा दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलावी, तैवान, मंगोलिया आणि अन्य काही देशांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.

 ‘मतदारांची खूप मोठी संख्या आणि प्रादेशिक, भाषिक, तसेच, हवामानातली भिन्नता यामुळे भारतातील निवडणुका या कायमच अतिशय आव्हानात्मक असतात. बिहारमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांत मतदारांची एकूण संख्या 7 कोटी 29 लाख इतकी प्रचंड आहे.

निवडणुकांवर ‘कोविड-19’ चा पडलेला प्रभाव विषद करताना श्री.अरोरा म्हणाले की, ‘कोविड-19’ मुळे उद्भवलेली परिस्थिती आणि सामाजिक अंतर राखण्याच्या उपाययोजनांमुळे भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना नव्याने अधोरेखित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यानुसार एका मतदान केंद्रावरील एकूण मतदारांची संख्या 1 हजार 500 वरुन 1 हजार पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण मतदान केंद्रांच्या संख्येत 40 टक्क्यांनी वाढ करावी लागली आहे. ती संख्या आता 65 हजारांवरुन 1 लाखावर गेली आहे. या बदलाचे व्यापक परिणाम, रसद पुरवठा आणि मनुष्यबळ यावर झालेले आहेत.

बिहारचा दौरा करण्यासंबंधीचा निर्णय निवडणूक आयोग येत्या 2 ते 3 दिवसांत घेईल. निवडणूक आयोगाने विद्यमान परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिक, स्त्रिया, दिव्यांग व्यक्ती यांना शक्य त्या सर्व सुविधा पुरविण्यावर आणि त्याच बरोबर ‘कोविड पॉझिटीव्ह’ मतदार आणि विलगीकरणात असलेले मतदार यांनाही मतदानाचा हक्क बजावता यावा यावर विशेष भर दिला आहे.

नोव्हेंबर-डिसेंबर, 2019 मध्ये झालेल्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीत आणि फेब्रुवारी, 2020 मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 80 वर्षांवरील मतदार, दिव्यांग मतदार आणि काही विशिष्ट सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या मतदारांना टपालाद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. जे मतदार ‘कोविड-19’ मुळे रुग्णालयात वा  विलगीकरण सेन्टर्समध्ये आहेत, त्यांनाही टपालाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

श्री. सुनील अरोरा म्हणाले की, कोविडच्या काळात निवडणुका घेण्यासंबंधीची विशिष्ट आणि तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. जून, 2020 मध्ये राज्यसभेच्या 18 जागांसाठी यशस्वीपणे करण्यात आलेल्या निवडणुकांच्या आयोजनाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. प. बंगाल, आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये 2020 च्या पूर्वार्धात निवडणूका होऊ घातल्या आहेत.

या वेबिनारच्या दरम्यान ‘ब्रीफ प्रोफाईल्स ऑफ द कंट्रीज, मेंबर इएमबीज ॲण्ड पार्टनर ऑर्गनायझेशन्स ऑफ ‘ए-वेब’’ आणि ‘‘कोविड-19’ ॲण्ड इंटरनॅशनल इलेक्श्न एक्सपिरियन्स’ या 2 पुस्तकांचे प्रकाशनही करण्यात आले. संशोधक, तसेच प्रत्यक्ष या कामात गुंतलेल्या सर्वांनाच ती उपयोगी ठरतील, असा विश्वासही यावेळी श्री. अरोरा यांनी व्यक्त केला. “ए- वेब जर्नल ऑफ इलेक्शन्स’ हे जागतिक दर्जाचे नियतकलिक प्रकाशित करण्याच्या दृष्टीनेही ‘ए- वेब इंडिया सेंटर’ ने लक्षणीय प्रगती केली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मार्च, 2021 मध्ये त्याचा पहिला अंक प्रकाशित होईल.

वेबिनारमध्ये 45 देशांतील 120 प्रतिनिधींनी भाग घेतला. त्यामध्ये अंगोला, अर्जेन्टिना, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, भूतान, बोस्निया, हर्झेगोविना, बोट्स्वाना, ब्राझील, कंबोडिया, कॅमेरून, कोलंबिया, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, डॉमिनिका, अल साल्वादोर, इथियोपिया, फिजी, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कझाकस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, किरगीझ रिपब्लिक, लायबेरिया, मलावी, मालदीव, मोल्दोवा, मंगोलिया, मोझांबिक, नायजेरिया, पॅलेस्टाइन, फिलिपाईन्स, रोमानिया, रशिया, साओ टोमे आणि प्रिन्सिप(Principe), सोलोमोन आयलंड्स, सियेरा लेओन, द. अफ्रिका, श्रीलंका, सुरीनाम, स्वीडन, तैवान, टोंगा, टर्की, उझबेकिस्तान आणि झाम्बिया या देशांचा समावेश होता. या व्यतिरिक्त  ‘इंटरनॅशनल आयडिया’, ‘इंटरनॅशनल फाऊंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टिम्स (आयएफईएस)’, ‘असोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब)’ आणि ‘युरोपियन सेंटर फॉर इलेक्शन्स’ या चार आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही या वेबिनारमध्ये भाग घेतला.

‘ए-वेब’ (असोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज) ही जगातल्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांची [इलेक्शन मॅनेजमेंट बॉडीज (इएमबीज)] सर्वात मोठी संघटना आहे. सद्य स्थितीत जगभरातील 115 निवडणूक व्यवस्थापन संस्था तिच्या सदस्य आहेत, तर 16 विभागीय संस्था/संघटना तिच्या सहयोगी सदस्य आहेत. 2011-2012 पासून या ‘ए-वेब’ च्या निर्मिती प्रक्रियेशी भारत निवडणूक आयोग जवळून संबंधित आ