सोलापूर : तब्बल 26 वर्षापेक्षा अधिककाळ चालू असलेला दिवाणी वाद राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये संपुष्टात आला. भाड्याने दिलेल्या जागेचा कब्जा मिळावा यासाठी 1994 मध्ये दाखल केलेला दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये निकालात काढण्यात आला, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शशिकांत मोकाशी यांनी आज दिली.
सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुक्याच्या ठिकाणी शनिवारी राष्ट्रीय लोकअदालतींचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी झालेल्या लोकअदालतीमध्ये 793 प्रलंबित प्रकरणात तडजोड झाली. त्याचबरोबर 323 दाखलपूर्व प्रकरणे आपसात तडजोडीने निकाली काढण्यात येवून 8 कोटी 93 लाख 95 हजार 399 रुपयांची तडजोड झाली, असेही श्री. मोकाशी यांनी सांगितले.
श्री. मोकाशी यांनी सांगितले की, सोलापुरातील भाड्याने दिलेल्या जागेबाबत 1994 मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. तो दावा 1997 मध्ये मंजुर झाला, त्यावर वादीने सन 2000 मध्ये दरखास्त दाखल केली. दिवाणी न्यायाधीश एस.एस. पाटील यांच्या न्यायालयात प्रलंबित होती. त्यांनी हा दावा राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये पाठवून दिला होता. त्यावर पॅनलप्रमुख न्यायाधीश श्रीमती एस.एम. कनकदंडे, ॲड.अमित आळंगे, श्रीमती ए.व्ही.कदम यांनी वादी व प्रतिवादींचे समुपदेशन करुन दावा निकाली काढला. यातील वादींचे वय 70 वर्षे तर प्रतिवादीचे वय 82 वर्षे आहे.
राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम.आर. देशपांडे, महाराष्ट्र,गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य मिलिंद थोबडे, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. एस. सलगर, जिल्हा सरकारी वकील पी.एम.राजपुत यांच्या उपस्थितीत झाले.
लोकन्यायालयामध्ये जिल्ह्यात एकूण 29 पॅनलची निर्मिती करण्यात आली होती. 7181 प्रलंबित आणि 10140 दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 793 प्रलंबित प्रकरणात तडजोड झाली. त्याचबरोबर 323 दाखलपूर्व प्रकरणे आपसात तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.
जिल्हा न्यायालयातील पॅनलवर न्यायाधीश सर्वश्री व्ही.एच.पाटवदकर, बी.डी. पंडीत, प्रतिक कपाडिया, एम.आर.देवकते, एम.एम.बवरे, आर.ए. मिसाळ यांनी काम पाहिले. प्राधिकरणाचे अधीक्षक पल्लवी पैठणकर, ए.बी.शेख, बाजीराव जाधवर, आर.बी.धनुरे यांनी नियोजन केले.
तडजोडीसाठी व्हॉट्सअप कॉलिंगचा वापर
लोकन्यायालयात कामकाजासाठी व्हॉट्सअप कॉलिंग आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करण्यात आला. याचा लोकन्यायालयात हजर न राहू शकणाऱ्या पक्षकारांना फायदा झाला.
