नवी दिल्ली : २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीत झालेल्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या खंडपीठासमोर आज पार पडली. रॅलीवेळी झालेल्या हिंसाचाराचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने करावा, अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी करताना या प्रकरणात आत्ताच दखल देण्यास नकार दिला आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांकडून काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान झालेला हिंसाचार, तोडफोड आणि ‘कथित’ राष्ट्रीय ध्वजाच्या अपमान प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. परंतु, ‘आत्ताच आम्ही या प्रकरणात दखल देणार नाही, सरकारला योग्य ती कारवाई करू द्या. आम्हाला असं समजलंय की सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. कायदा आपलं काम करेल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं वक्तव्यही आम्ही पाहिलंय’ असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं.
२६ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीकरता सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली जावी. तसंच हिंसाचारासाठी आणि तिरंग्याचा कथित अपमान केल्याबद्दल जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असं या याचिकेत म्हटलं होतं.
प्रजासत्ताक दिनाला शेतकऱ्यांकडून काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान राजधानी दिल्लीत परिस्थिती काही काळ नियंत्रणाबाहेर गेलेली दिसली होती. दिल्लीच्या आयकर कार्यालय ते लाल किल्ल्यापर्यंत गोंधळ उडाला होता.
