ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांचे बिल आता राज्य सरकार भरणार, सरपंच परिषदेच्या आंदोलनाला यश, ग्रा.पंला मिळणार दिलासा

अक्कलकोट  : राज्यातील सर्व सरपंचांनी महावितरण विरोधात सुरू केलेल्या पहिल्या टप्प्यातील लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकबाकी आता राज्य सरकार भरणार आहे. मागील व येथून पुढील राज्यातील पथदिव्यांची थकबाकी व चालू बीले आता राज्य शासनामार्फत जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समिती यांच्याकडे अनुदान पाठवून प्रतिमहिना ते भरण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरपंच परिषदेच्या ज़िल्हा समन्वयक वनिता मधुकर सुरवसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

सरपंच परिषद ने सुरू केलेल्या लढ्यातील पहिल्या टप्प्यात तरी यश आले आहे. तसा शासन निर्णय ग्राम विकास विभागाने कालच निर्गमित केला आहे. राज्यातील बऱ्याच सरपंचांनी पथदिव्यांचे वीज कनेक्शन तोडू नये, यासाठी ठिक -ठिकाणी आंदोलन केले होते.त्या लढ्याला यश आले आहे.ग्रामविकास विभागाने याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करुन याची अंमलबजावणी तात्काळ करणार आहे.

सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी राजू मगदूम यांनी अभ्यास पूर्ण मांडणी करून न्यायालयात गावातील पोल, डी.पी ,वीज उपकेंद्र यावरही कर लावता येतो,असे कोर्टामध्ये सांगितले होते.हा महत्वपूर्ण निर्णय सरपंच परिषदेच्या बाजूने लागला आहे. याबद्दल संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता भाऊ काकडे, प्रदेश सरचिटणीस विकास जाधव, सोलापूर जिल्हा समन्वयक वनिता मधुकर सुरवसे यांनी स्वागत केले आहे.

लवकरच सरपंचामधुन एक आमदाराची निवड व्हावी याकरीता सरपंच परिषद तीव्र आंदोलन करणार आहे,असे ज़िल्हा समन्वयक वनिता सुरवसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

ऐतिहासिक निर्णय

राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे.यामुळे ग्रामपंचायतीचे लाखो रुपये वाचणार आहेत. आम्ही सरपंच परिषदेने एकत्र येत याविरुद्ध लढा दिल्यानेच हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. याबद्दल सरकारचेही आम्ही आभार मानतो – वनिता सुरवसे,ज़िल्हा समन्वयक