कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा मुख्य सचिवांनी घेतला आढावा, प्रत्येक जिल्ह्याचा ऑक्सिजन व्यवस्थापन आराखडा करावा- मुख्य सचिव सीताराम कुंटे

मुंबई, दि. २८: कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा वाढविताना लसीकरणावर भर द्यावा. प्रत्येक जिल्ह्याने ऑक्सिजन निर्मिती आणि साठवणुकीसाठी ‘जिल्हा ऑक्सिजन व्यवस्थापन आराखडा’ तयार करून त्यातील कामे जुलै पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.
संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी दुरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांची बैठक घेतली. बैठकीस आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, वैद्यकिय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय, आरोग्य आयुक्त डॉ. रामास्वामी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंग, परिवहन आयुक्त डॉ.अविनाश ढाकणे उपस्थित होते.

मुख्य सचिव यावेळी म्हणाले, राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. ही लाट रोखण्यासाठी आरोग्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी भर द्यावा. बेड्सची संख्या वाढवितानाच पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल यासाठीही प्रयत्न करावे. प्रामुख्याने ऑक्सिजन निर्मितीला चालना देताना त्याची कमतरता जाणवणार नाही याची दक्षता घेण्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याचा ऑक्सिजन व्यवस्थापन आराखडा तयार करताना दुसऱ्या लाटेत जिल्ह्यातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण संख्येचा आधार घेऊन त्याच्या तिप्पट ऑक्सिजन उपलब्धतेबाबत नियोजन करावे. ऑक्सिजनची साठवणूक आणि निर्मितीसाठी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन, पीएसए प्लांट, ऑक्सिजन सिलेंडर्स याबाबींचा व्यवस्थापन आराखड्यात समावेश करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
ऑक्सिजनची सुविधा जिल्ह्यात कुठे करणार याची माहिती आराखड्यात द्यावी. ऑक्सिजनच्या वाहतूकीसाठी नियोजन करावे त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण राबवून विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन टीम करण्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.

शहरी भागात महापालिका आयुक्तांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवावा विभागीय आयुक्तांनी या सर्व कामावर सनियंत्रण ठेवून त्याला गती देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
यासर्व बाबींच्या समन्वयाकरिता राज्यातील सहा महसुली विभागासाठी नियुक्त नोडल अधिकारी अमित सैनी (नाशिक व कोकण), सच्चिंद्र प्रतापसिंह (पुणे आणि औरंगाबाद) आणि अश्विन मुदगल (नागपूर, अमरावती) बैठकीला उपस्थित होते.