निशस्त्र पोलिस शिपाई पदावरील अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षकपदाची संधी, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली तत्वतः मान्यता
मुंबई दि. 14- निशस्त्र पोलिस शिपाई पदावरील अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रस्तावित निर्णयाला तत्वतः मान्यता दिली आहे. याबाबत अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निशस्त्र पोलिस शिपाई पदावरील अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आज राज्य सरकारच्या गृह विभागातील बैठकीत तत्वतः निर्णय झाला आहे. याबाबत अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाईल असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज स्पष्ट केले.
— HMO Maharashtra (@maharashtra_hmo) October 14, 2021
या प्रस्तावित निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करतांना गृहमंत्री म्हणाले, पदोन्नतीसाठी लागणारा कालावधी दीर्घ असल्याने बहुतांश अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. पोलिस शिपाई पदावरील अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता यावे या उद्देशाने हा महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहे.
पोलिस शिपाई ते पोलिस उपनिरीक्षक पदोन्नती साखळीमधील पोलिस नाईक या संवर्गाची पदे व्यपगत करून पोलिस शिपाई, पोलिस हवालदार व सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक याप्रमाणे संवर्गामध्ये वर्ग करून समायोजित करण्याच्या निर्णयाला तत्वतः मान्यता दिली गेली आहे. त्यामुळे या संवर्गामध्ये भरीव वाढ होऊन एकूण १५,१५० अंमलदारांना पदोन्नतीच्या संधी त्वरित प्राप्त होतील.
पोलिस दलामध्ये तपासी अंमलदारांच्या संख्येमध्ये पोलिस हवालदार (५१,२१०) सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक (१७,०७१) अशी भरीव वाढ होऊन प्रत्येक पोलिस स्थानकाकरिता १३ अतिरिक्त अंमलदार गुन्हे कामकाजासाठी उपलब्ध होणार आहेत.
त्यामुळे गुन्हे विषयक तपासामध्ये लक्षणीय वाढ होईल. तसेच कार्यक्षमतेत वाढ झाल्यामुळे पोलिस दलासाठी सद्य स्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजासाठी मिळणारे २३,२८,७०,००० इतक्या मानवी दिवसांमध्ये ६६,७४,९३,७५० इतकी वाढ होईल. ही वाढ सद्यस्थितीच्या सुमारे २.८७ पट इतकी आहे.
या प्रस्तावित निर्णयामुळे पदोन्नतीतील विलंब दूर करून पोलिसांचे नीतिधैर्य उंचावून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे, गुन्ह्यांची उकल, सामान्य नागरिकांची मदत यामध्ये अधिक सुलभता येऊन पोलिस दलाची प्रतिमा वृद्धिंगत होण्यास मदत होईल, अशा शब्दांत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले.