मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात झाली आहे. जुहूतील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर राणेकडूनच हे अनधिकृत बांधकाम पाडले जात आहे. न्यायालयाने राणेंच्या अधीश बंगल्यातील बांधकाम स्वत: कुटुंबाने किंवा मुंबई महानगरपालिकेने पाडावं असं म्हटलं होतं.
राणे, ठाकरे गटाच्या वादात मविआ काळात मुंबई पालिकेने या बंगल्यासंदर्भात राणेंना नोटीस बजावली होती. सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून या बंगल्यात अधिकचे बांधकाम झाले, असे मुंबई पालिकेने म्हटले होते. या नोटीशीविरोधात राणे हायकोर्टात गेले होते. मात्र, हायकोर्टाकडूनही राणेंना दिलासा मिळाला नव्हता.
याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाने बंगल्यात अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नारायण राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. दोन आठवड्यांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार मुंबई पालिकेने कारवाई करण्याआधीच राणे यांनी स्वत:हून बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवण्यास सुरुवात केली
