सोलापूर, ता. २८ : महाराष्ट्रात आज कानडी भाषिक अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करीत आहेत. त्यांच्यासोबत मराठी भाषिकांनी एकोप्याने नांदण्याची भूमिका घेतलेली आहे. अनेक लोक रोजगारासाठी महाराष्ट्रात येतात. पण त्यांचा कधीही मराठी जनतेने अपमान केलेला नाही. बेळगावसारख्या भागांत मराठी भाषिकांना जी दुय्यम वागणूक मिळते, ती कधीही महाराष्ट्र इतर भाषिकांना देत नाही. गावांची असलेली मराठी नावे बदलण्याचा कर्नाटकसारखा प्रकार महाराष्ट्र कधीही करीत नाही. मग त्यांच्या या महाराष्ट्र द्वेषी भूमिकेवर सामोपचाराचा मक्ता फक्त महाराष्ट्रानेच घेतला आहे का असा प्रश्न आज विधान परिषदेच्या उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
सोलापूरच्या शासकीय विश्रामगृहावर आज पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जणू काही एखादा आराखडाच तयार केला आहे आणि त्यानुसार ते रोज नवनवी विधाने करीत आहेत. त्यातून वेगळी वातावरण निर्मिती ते करीत आहेत. या संदर्भात ते न्यायालयावर देखील दबाव आणत आहेत की काय अशी शंका या निमित्ताने येत आहे. १९६४ सोलापूरचे स्थानिक आ. शिवतारे यांनी विधानसभेत सोलापूर परिसर धार्मिक, सांस्कृतिक व राजकीय दृष्ट्या महाराष्ट्राचाच आहे असे सांगितले होते. अशा वेळी केंद्र सरकारच्या बिघडलेल्या लाडक्या बाळासारखी काहीतरी बेताल वक्तव्ये करायची आणि हातपाय आपटायचे अशी विधाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करीत आहेत.’
महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांची कर्नाटकच्या सीमा प्रश्नावर मांडलेली भूमिका वादातीत आहे. माजी देवेंद्र फडणवीस यांनीही यापूर्वी कर्नाटक – महाराष्ट्र राज्याबद्दल असलेली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यापूर्वीच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे असे ठराव देखील केलेले आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अशा प्रकारची विधाने करतात तेंव्हा त्यांच्यामागे कोणीतरी शक्ती आहे असे वाटायला लागले आहे.
एका बाजूला कर्नाटकच्या जनतेला मतांसाठी खोटी आश्वासने देऊन खुश करायचे आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रात असलेल्या कानडी भाषिक जनतेलाही अशी काहीतरी आमिषे दाखवणे, दाखवून त्यांचा मतांवरही डोळा ठेवायचा, एका बाजूला गुजरात राज्य, दुसरीकडे मध्य प्रदेशही आमच्याकडचे प्रकल्प पळवून नेत आहे असे धोरण केंद्र सरकार महाराष्ट्राचा अभिमन्यू करणार की काय असे दिसत आहे.
या प्रकारे कर्नाटक राज्य जनतेवर दबाव तंत्र वापरीत आहे. कर्नाटकमधील लोकांना स्थलांतर करण्याची वेळ येऊ नये असे धोरण त्यांनी केले पाहिजे. कर्नाटकच्या प्रत्येक घटकाला विकसित केले पाहिजे, जे अजून झालेले नाही. पण असे असतानाही केवळ अशी उलट सुलट विधाने करणे म्हणजे कर्नाटक सरकारचे षड्यंत्र आहे.
