सोलापूर : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मान्य केलेल्या मागण्यांचे शासन निर्णय १० मार्चपर्यंत निघतील अशी आशा आहे. हे शासन निर्णय काढले नाही तर ११ मार्चपासून राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा स्थगित केलेला बेमुदत संप पुन्हा सुरू होईल, असा इशारा संयुक्त कृती समितीचे मुख्य संघटक रावसाहेब त्रिभुवन यांनी राज्य शासनाला दिला आहे.
दयानंद महाविद्यालयाच्या हॉलमध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या वतीने येथील विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश मसे, कोषाध्यक्ष आनंदा अंकुश, महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र गोटे, विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष सोमनाथ सोनकांबळे, कॉलेज कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष दत्ता भोसले, अधिसभा सदस्य अजितकुमार संगवे, दयानंद महाविद्यालयाचे प्रबंधक प्रकाश दिवानजी आदी उपस्थित होते. उपस्थितांचे स्वागत भीमा मस्के यांनी केले. राजाराम माने यांनी प्रास्ताविक केले. दत्तात्रय पवार यांनी सूत्रसंचालन केले.
मान्य केलेल्या मागण्या :
१) सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जिवित करुन पूर्ववत लागू करणे.
२) सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या १४१० विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग करने.
३) विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन लागू झाला त्या कालवधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करने.
४) विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे.
