मुंबई : मुंबई लोकल सर्वांसाठी सुरू करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रालयात होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या वतीने अॅंडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीतच तसे स्पष्ट संकेत दिले.
लॉकडाऊननंतर सुरुवातील वैद्यकीय, पालिका कर्मचार्यांळनंतर सरकारी कर्मचारी, वकिलांसाठी लोकल सुरू करण्यात आली, मात्र अजूनही सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकलबंदी आहे. या संदर्भात वकिलांच्या लोकल प्रवासासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने दाखल झालेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
लोकल प्रवासाचा निर्णय केवळ सरकारी अधिकार्यां वर सोपवून चालणार नाही. मंत्र्यांनीही यात जातीने लक्ष घातले पाहिजे. कारण सरकारी आणि खासगी कार्यालयीन वेळा बदलून लोकल गाड्यांच्या फेर्या वाढवण्याबाबत योजनाबद्ध पॉलिसी तयार करण्याची गरज आहे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागच्या सुनावणीत केली होतीत्यावेळी राज्य सरकारने एका आठवड्यात निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाला कळविले होते.
शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सुरुवातीलाच सर्वासामान्यांना लोकल सुरू करण्यासंदर्भात काय निर्णय घेतला आहे, असा कळीचा प्रश्न सरकार पक्षाला विचारला. त्यावर कुंभकोणी म्हणाले, लोकल प्रवासाची मुभा सर्वांना देण्यास आमची हरकत नाही. मात्र लोक सार्वजनिक ठिकाणी अजूनही मास्क लावत नाहीत. लोकल सर्वांना खुली करण्याच्या निर्णयासाठी दिलेल्या आदेशानुसार अजून आठ दिवस पूर्ण झालेले नाहीत. मंगळवारी आठ दिवस पूर्ण होत असून त्या वेळी मंत्रालयात होणा-या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी बुधवार दि. 13 जानेवारी पर्यंत तहकूब ठेवली.
