ठाणे : वृत्तसंस्था
नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजप राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी अनेक महापालिकांमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेना शिंदे गटाच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाची बार्गेनिंग पावर वाढल्याची चर्चा होती. मात्र ठाणे महापालिकेत भाजप–शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात सत्तावाटपाचा समझोता झाल्याने चित्र स्पष्ट झाले आहे.
ठाणे महापालिका ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानली जाते. या निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाने ७५ नगरसेवक निवडून आणत स्पष्ट बहुमत मिळवले, तर भाजपला २८ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे ठाण्यात महापौरपद शिंदे गटाकडेच जाणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात होते. भाजपने सुरुवातीला महापौरपदासाठी दोन वर्षांचा आग्रह धरला होता; मात्र अखेर सत्तेत सहभागी राहण्यासाठी तडजोड करण्याची भूमिका घेतली.
दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार ठाणे महापालिकेत ‘सव्वा-सव्वा वर्ष’ फॉर्म्युला लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिले सव्वा वर्ष महापौरपद शिवसेना शिंदे गटाकडे राहणार असून, उर्वरित सव्वा वर्ष भाजपकडे जाणार आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार शिवसेना शिंदे गटाकडून शर्मिला पिंपळोलकर यांनी महापौरपदासाठी नामनिर्देशन अर्ज दाखल केला आहे, तर भाजपकडून कृष्णा पाटील यांनी उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरला आहे.
ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे शर्मिला पिंपळोलकर या ठाण्याच्या नव्या महापौर तर कृष्णा पाटील उपमहापौर म्हणून निवडल्या जाणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. अधिकृत घोषणा लवकरच होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
या फॉर्म्युल्यानुसार ठाणे महापालिकेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात चार महापौर आणि चार उपमहापौर मिळणार असून, या सत्तावाटपाची राज्यभर चर्चा सुरू आहे. सुरुवातीला भाजपने अधिक कालावधीसाठी दावा केला होता; मात्र अखेर उपमहापौरपद स्वीकारत सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.
एकनाथ शिंदे यांनी कोपरी परिसरातील नगरसेविका शर्मिला पिंपळोलकर यांच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवत त्यांना महापौरपदाची संधी दिली आहे. एकूणच ठाण्यात शिवसेना शिंदे गटाचे वर्चस्व कायम राहताना भाजपला सत्तेत सामील करून घेण्याचा हा समझोता महायुतीतील राजकीय समीकरणे स्पष्ट करणारा ठरला आहे.
