जिल्हा नियोजन समितीचा ३० टक्के निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी,खर्चमंजूरीचे विभागीय आयुक्तांना अधिकार

मुंबई, दि. 12 :- कोरोनासंकटाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा 30 टक्के निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाईल. रेमिडिसिव्हीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल. तिथे गरजू रुग्णांनाच वापरले जाईल. जिल्हाधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील. ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्वाचे असून याकाळात रुग्णांना बेड, व्हेंटीलेटर, ऑक्सिजन, रेमडिसिव्हीर आदी बाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिलं जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिला. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला बळ व वेग देण्यासाठी, अधिग्रहीत खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांच्या खर्चास मंजूरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
राज्यातील कोरोनास्थिती व प्रतिबंधक उपयायोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावरकर (दोघे व्हिसीद्वारे), राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष मुखर्जी, आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या काही दिवसात राज्यात ‘कोरोना’ बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या वाढत्या रुग्णसंख्येचा आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत आहे. तरीही संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे. उपचारासाठी आवश्यक खाटांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांतील खाटा शासनाच्यावतीने अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरु आहेत. रुग्णालयांची ऑक्सीजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालयांच्या ठिकाणीचं ऑक्सिजन प्लॅंट, लिक्विड ऑक्सिजन प्लँट, हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारे प्लॅंट गरज आणि उपलब्धतेनुसार तातडीने बसविण्यात यावेत. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य आपत्ती निवारण दल (एसडीआरएफ), जिल्हा नियोजन योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जावा. महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना आणि जिल्हा नियोजन योजनेतून स्मशानभूमी विकासांतर्गत महारपालिका, नगरपालिकांना विद्युत दाहिन्या, गॅस दाहिन्यांसाठी निधी दिला जावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
‘कोरोना’ विरुध्दच्या लढाईसाठी जिल्हा नियोजन सिमितीच्या निधीमधून तीस टक्के निधी टप्प्याटप्प्याने खर्च करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. ‘कोरोना’ रुग्णांवर उपचारासाठी उपयुक्त असलेल्या रेमडिसिव्हीर इंजेक्शनचे वितरण योग्य पध्दतीने होण्यासाठी त्याच्या नियंत्रणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. रेमडिसिव्हीर इंजेक्शनच्या विक्रीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी त्यांच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही औषधे वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना देण्यात येणार आहेत. रेमडिसिव्हीर इंजेक्शनच्या वापराबाबात सुयोग्य नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
कोरोना बाधित रुग्णांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन प्रशासनाने खासगी रुग्णालयातील खाटांचे अधिग्रहण ‘कोरोना’ बाधितांच्यावर उपचार करण्यासाठी केले आहे. शासनाने अधिग्रहीत केलेल्या खासगी रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा आणि सामुग्री खरेदी करण्यासाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी यासाठीचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले जाणार आहेत. राज्यातील कोरोना रुग्णांना आवश्यक उपचार आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री आणि यंत्रणा तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.