नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केला आहे.सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णया नंतर पुणे, सोलापूर, पंढरपूर, औरंगाबादसह राज्यातील विविध जिल्ह्यात आता सर्वच स्तरांतून या सुनावणीवर प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजातील आंदोलन कर्त्यांची धरपकड सुरू झाली आहे. पंढरपूरात मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी मुंडन करून अर्ध नग्न आंदोलन करत सरकारचा निषेध व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टात बुधवारी यावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचे सांगितले. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैद्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. 1992 मध्ये इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावला असून आरक्षण रद्द केले आहे. सकाळी साडेदहा वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली.
त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे सांगितले. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे.
