दिल्ली : देशातील युद्ध आणि इतर लष्करी कारवायांचे दस्तऐवजांचे जतन, संकलन करून ते सार्वजनिक करण्याच्या धोरणाला काल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिली.
संरक्षण मंत्रालय या सर्व दस्तऐवजांचे संकलन करून ते प्रकाशित करणार आहे. या धोरणानुसार हे दस्तऐवज क्रमाक्रमाने पंचवीस वर्षात सार्वजनिक करायचे आहे. 25 वर्षापेक्षा अधिक काळ जुने असलेल्या दस्तऐवजांचे परीक्षण पुरातत्त्व विभागाचे तज्ञ करतील. आणि लष्करी कारवाईच्या इतिहासाचे संकलन झाल्यावर ते दस्तऐवज भारतीय पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित केले जातील.
₹या दस्त ऐवजांचे संकलन करतान विविध परवानग्या घेण्याची तसेच युद्धाचा इतिहास प्रकाशित करण्याची जबाबदारी इतिहास विभागाचा असणार आहे. या धोरणानुसार लष्करी कारवायांचे इतिहासाचे संकलन करण्याचा कामासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीचे नेतृत्व संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव करतील. तसेच या समितीने विविध लष्करी दले, परराष्ट्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि इतर संघटनांचे प्रतिनिधी आणि गरज असल्यास लष्करी इतिहासाचे अभ्यासक असतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
