जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या अनुषंगाने स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणारमु; ख्यमंत्री ग्राम योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यात 499 किलोमीटरचे रस्ते होणार

सोलापूर, दि. 4(जिमाका):- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी साठी 527 कोटी, अनुसूचित जाती योजनेसाठी 151 कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी योजना यासाठी 4.28 कोटी असे एकूण 682.28 कोटी निधी अर्थसंकल्पीत झाला आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी त्वरित प्रस्ताव सादर करावे व हा निधी 100 टक्के खर्च करण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री. विखे पाटील मार्गदर्शन करत होते. यावेळी खासदार सर्वश्री जयसिद्धेश्वर महास्वामी, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, ओमराजे निंबाळकर, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने, मनपा आयुक्त पि. शिवशंकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, अन्य व्यासपीठावर उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री विखे पाटील पुढे म्हणाले की, मागील वर्षी ज्याप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर असलेल्या निधी शंभर टक्के खर्च केलेला आहे, त्याप्रमाणेच यावर्षीचाही मंजूर असलेला 682.28 कोटीचा निधी वेळेत खर्च करावा. नियोजन समितीच्या निधी खर्चाबाबत शासनाने यापूर्वी लावलेली स्थगिती उठवण्यात आलेली असून सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे मंजूर निधीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

शासन ग्रामविकास विभागामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 च्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 सुरू करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 साठी सोलापूर जिल्हयासाठी 499 किमीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून त्यासाठी रू. 374.25 कोटी खर्च अपेक्षित त्याची माहिती पालकमंत्री विखे पाटील यांनी देऊन त्यापैकी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23 व 2023-24 या दोन वर्षासाठी 100 कोटी (प्रती वर्ष 50 कोटी) निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच सन 2023-24 साठी आराखडा तयार करताना रू.50.00 कोटी तरतूद प्रस्तावित करण्यात येणार असून सन 2022-23 साठी पुर्नविनियोजनाव्दारे 50.00 कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) चा प्रारूप आराखडा तयार करण्यापासून जिल्हात I-PAS (Integrated Planning Automation System) प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. सन 2022-23 पासून जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम साठीचे सर्व कामकाज I-PAS प्रणालीमधूनच होणार आहे. सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना या प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. I-PAS प्रणालीमुळे कामामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. गावनिहाय, तालुकानिहाय मंजूर कामाचा तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी दिली.

जिल्ह्यातून जाणारे सर्व राष्ट्रीय महामार्ग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत असलेल्या सर्व समस्येच्या अनुषंगाने एक स्वतंत्र आढावा बैठक संबंधित विभागाची घेण्यात येईल व जिल्ह्यातील सर्व नादुरुस्त रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. भूमी अभिलेख विभागाने नवीन तंत्रज्ञाचा वापर करून त्यांच्या कामाच्या पद्धतीत सुधारणा करावी व जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरिकाची या विभागाच्या अनुषंगाने तक्रार येणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे निर्देश ही त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्राथमिक शाळा डीजीटीलायझेशन करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनीही त्यांच्या आमदार निधीतील एक कोटीचा निधी शाळेच्या डिजितीलायझेशन साठी द्यावा, असे आवाहन ही श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी केले. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या टेंडरबाबत लोकप्रतिनिधी कडून आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चार सदस्य समितीकडून पुढील 15 दिवसात चौकशी करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

महापालिकेची हद्दवाढ झाल्याने या भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा या महापालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित यंत्रणांनी त्वरित करावी. सध्याची सण उत्सवाचे दिवस पाहता महापालिकेने सार्वजनिक ठिकाणचे नळ कनेक्शन खंडित करू नयेत. याबाबत शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधीशी चर्चा करावी व पुढील धोरण ठरवावे, अशी सूचना श्री. विखे पाटील यांनी केली. तसेच जिल्ह्यात क्रीडा संस्कृती रुजवण्यासाठी व जिल्ह्याचे क्रीडा विकासाच्या अनुषंगाने कोणकोणत्या सोयीसुविधा निर्माण करावयाच्या आहेत यासाठी आमदारांची एक समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिले. तसेच ही समिती क्रीडा विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात व तालुकास्तरावर राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या कामांची चौकशीही करेल असेही त्यांनी सुचित केले.

लोकप्रतिनिधी यांनी मांडलेल्या सूचना

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी ठेकेदाराकडून करण्यात आलेल्या वाहतुकीमुळे ग्रामीण रस्त्याची मोठी हानी झाली आहे ते रस्ते ठेकेदाराकडून दुरुस्त करून मिळणे. एकाच रस्त्यावर दोन टोलनाके उभारणी झाली आहे ते बंद करणे. महापालिकेच्या हद्दीवर भागातील परिषदेच्या शाळा महापालिकेला हस्तांतरित करणे. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या टेंडर बाबतच्या तक्रारी. क्रीडा विभागाच्या कामाची चौकशी. वन विभागाच्या कामाची चौकशी करावी. सन 2020-21मध्ये सततच्या पावसामुळे बार्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे मोठे नुकसान झाले त्या नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव शासनाला त्वरित सादर करावा. चारा छावणी चालकांच्या अनामत रक्कम वापस करण्याबाबत कार्यवाहीची मागणी. महापालिकेने सार्वजनिक नळ कनेक्शन खंडित करू नये. अमृत योजनेअंतर्गत ड्रेनेजचे कामे केल्यानंतर सदरील रस्ते तात्काळ दुरुस्त करून घ्यावेत. सोलापूरला विमानसेवा लवकर सुरू करावी, आदी मागण्या उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री महोदय यांच्याकडे मांडल्या व त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी केली.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 मध्ये मंजूर असलेली 625.15 कोटीची तरतूद 100% खर्च करण्यात आल्याची माहिती देऊन यावर्षीचा 682.28 कोटीचा निधी अर्थसंकल्पीत असून सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरित सादर करावेत याबाबत कळविण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच विभागनिहाय मंजूर निधीची माहिती देऊन जिल्ह्याच्या संक्षिप्त माहितीचे सादरीकरण त्यांनी केले.

या बैठकीस आमदार सर्वश्री बबनदादा शिंदे, विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, राजेंद्र राऊत, सचिन कल्याणशेट्टी, राम सातपुते, समाधान आवताडे, यशवंत माने, संजय शिंदे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, अरूण लाड, आमदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह अन्य मान्यवर तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.