अयोध्या जमीन घोटाळ्यात आरएसएसचा ॲक्शन मूड ; चंपतराय, अनिल मिश्रांना मंदिर ट्रस्टच्या कामापासून ठेवण्याचा हालचाली
अयोध्या : अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या जमीन खरेदीतील घोटाळ्याचा आरोपानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऍक्शन मूडमध्ये आला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव चंपतराय आणि अनिल मिश्रा या दोघांना ट्रस्टच्या कामापासून दूर ठेवण्याचा हालचाली सुरू केल्या आहेत. सहकार्यवाहक भैय्याजी जोशी यांनी ही गुप्त मोहीम हाती घेतली असून यासाठी ते अयोध्येत हजेरी लावणार आहेत अशी माहीती आहे.
श्रीराम मंदिर जमीन खरेदीतील कथित घोटाळ्यावरून आरोप-प्रत्यारोप होत असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांचा जाहीर रित्या बचाव केला. मात्र गुप्तपणे हालचाली सुरू करीत ट्रस्टच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांवर वक्रदृष्टी रोखली आहे. घोटाळ्यात ज्या पदाधिकाऱ्यांची नावे समोर आले आहेत. ते पदाधिकारी कायदेशीर रित्या ट्रस्टवर राहतील. मात्र ट्रस्टमध्ये त्यांचा प्रभाव संपुष्टात आणण्याचे संघाचे प्रयत्न आहेत.
त्याच अनुषंगाने चित्रकूटमध्ये संघाची बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत राष्ट्राचे महासचिव चंपतराय यांना बोलविण्यात आले आहे. चंपतराय यांना ट्रस्टच्या कामापासून दूर ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याकडे विश्वहिंदू परिषदेच्या केंद्रीय उपाध्यक्षपदाचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांचे पुढेही ट्रस्टला सहकार्य असेल. याच वेळी ट्रस्टचे सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा यांनाही संघ विचारसरणीच्या दुसऱ्या संघटनेची जबाबदारी देऊन ट्रस्टच्या कामापासून दूर करण्याचा हालचाली आहेत. श्रीराम मंदिर उभारणीसाठी दोन कोटींच्या जमिनीची 18 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी व्यवहार करून घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या ट्रस्टने नवीन जमिनीच्या खरेदी वर बंदी घातली आहे.
मंदिर जमीन खरेदीतील घोटाळ्याच्या आरोपानंतर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रस्त्याचा जाहीर रित्या बचाव आणि गुप्त रित्या ट्रस्टवर कंट्रोल अशी मोहीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हाती घेतली आहे. संघाचे वरिष्ठ पदाधिकारी सहकार्यावहक भैय्याजी जोशी हे या संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. विरोधकांना आणखी टीकेची संधी मिळू नये, म्हणून ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांना पदावर कायम ठेवले जाणार आहेत. परंतु ते स्वतंत्रपणे काम करू शकणार नाहीत. या पुढे ट्रस्टवर थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नियंत्रण राहणार आहे.