दिल्ली : बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या कौमार्य चाचणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. टू फिंगर टेस्ट करणाऱ्यांना गैरवर्तन प्रकरणी दोषी ठरवलं जाईल असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. आजही कौमार्य चाचणी घेतली जाते हे अत्यंत निंदनीय आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये “टू-फिंगर टेस्ट’ करणाऱ्या व्यक्तींना गैरवर्तणूक केल्याबद्दल दोषी ठरवले जाईल, असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अभ्यास सामग्रीमधून “टू-फिंगर टेस्ट’ काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. बलात्कार पीडितेची तपासणी करण्याची अवैज्ञानिक आक्रमक पद्धत पुन्हा लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिलेला दुखावेल, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की दोन बोटांची चाचणी ही पितृसत्ताक दृष्टिकोनावर आधारित आहे की लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय स्त्रीवर बलात्कार होऊ शकत नाही.
महिलेनं दिलेली साक्ष आणि तिची लैंगिकता याचा काही संबंध नाही. स्त्री लैंगिकदृष्ट्या सक्रीय असल्याने तिच्यावर बलात्कार झाला असं म्हणणं ही पुरुषप्रधान आणि लैंगिकतावादी मानसिकता असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला यासंदर्भात काही आदेश दिले आहेत. बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणी पीडितांची टू फिंगर टेस्ट करू नये असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे