मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई समन्वयाने,एकजुटीने लढू आणि जिंकू – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. १२ : मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. ही कायदेशीर लढाई शांतपणे, एकत्र येऊन एकजुटीने लढूयात आणि जिंकूयात, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज येथे केले.

मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसंदर्भात आज मराठा समाजातील विविध संघटनांच्या समन्वयकांशी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला व मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीच्या सद्यस्थितीची माहिती देऊन त्यांचे यासंदर्भातील मुद्दे जाणून घेतले. यावेळी मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. अशोक चव्हाण, खासदार विनायक राऊत, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, आज संघटनांच्या प्रतिनिधींनी चर्चेत जे मुद्दे मांडले त्याची दखल घेण्यात आली आहे. आरक्षणासंदर्भात ज्येष्ठ विधिज्ञ भक्कमपणे शासनाची बाजू मांडत आहेत. आरक्षणाची हा खटला वेगळ्या वळणावर आला आहे. खासगी याचिकाकर्त्यांनाही आरक्षणाच्या समर्थनार्थ बाजू मांडण्याची संधी मिळाली आहे. ज्या खासगी याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांनी शासनाबरोबर टीमवर्क पद्धतीने एकेक मुद्दा मांडून समर्थनार्थ आवश्यक पुरावे सादर करावेत.

मराठा समाजाच्या इतर मागण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन आपण हे प्रश्नही सोडवू, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या खटल्यासंदर्भात खासगी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांची बैठक घेऊन कोणते मुद्दे मांडायचे, पुरावे कशा प्रकारे सादर करायचे यासंदर्भात एकत्र बसून निर्णय घ्यावा.

मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची सुनावणीतील राज्य शासनाच्या मुद्द्यांची दखल घेतली आहे. त्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंतीसंदर्भात स्पष्टता आली आहे. इंद्रा सहानी निकाल, १०२ वी घटना दुरुस्ती आदी मुद्द्यांवर पुढील सुनावणीत विचार होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाची बाजू भक्कम होणार आहे.

यावेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार उदयनराजे भोसले, खासदार छत्रपती संभाजीराजे, आमदार विनायक मेटे, ज्येष्ठ विधीज्ञ विजयसिंह थोरात, ॲड. राहुल चिटणीस, संजय लाखे पाटील यांच्यासह मराठा समाजातील विविध संघटनांचे समन्वयक, आरक्षणाचा खटल्यातील वकील आदींनी विविध मुद्दे मांडले.