अक्कलकोट – नळदुर्ग रस्त्याप्रकरणी राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्याचे आदेश ; चार वर्षांपासून शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

मारुती बावडे

अक्कलकोट : अक्कलकोट ते नळदुर्ग रस्त्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया करून मोबदला मिळावा या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला आपले म्हणणे २४ जानेवारी पर्यंत मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या चार वर्षापासून जवळपास दोनशे शेतकऱ्यांचा लढा यासाठी सुरू आहे परंतु न्याय मिळत नसल्याने वेगवेगळ्या माध्यमातून हे शेतकरी मंडळी आंदोलन करत आहेत.

अक्कलकोट ते नळदुर्ग हा रस्ता चाळीस किलोमीटरचा असून या रस्त्यात सव्वा दोनशे एकर जमीन संपादित होत आहे परंतु या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे मार्च २०१९ मध्ये शेतकऱ्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. यानंतर जानेवारी २०२२ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होत असतील तर त्या मोजणी करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते परंतु राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने या कामात वेळ काढूपणा केल्यामुळे संयुक्तिक मोजणी अनेक दिवस रखडली होती. यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अक्कलकोट दौऱ्यामध्ये मोजणी बाबत आदेश झाल्यानंतर या कामाला गती प्राप्त झाली. पुढे या रस्त्यात तुळजापूर तालुक्यातील सहा गावातील ७५ एकर जमीन आणि अक्कलकोट तालुक्यातील सात गावातील दीडशे एकर जमीन संपादित होत असल्याचा अहवाल अधिकृतपणे तुळजापूर व अक्कलकोटच्या भूमी अभिलेख विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला मात्र आता पुढील प्रक्रिया अर्धवट राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याने मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया जवळ समुद्रामध्ये जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा चार दिवसांपूर्वी दिला होता.

यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. याबाबतचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी, विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. याची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबईतील मंत्रालयातील नगररचनाकार सचिवांनी दिले आहेत. शेतकऱ्यांना बाधित होत असलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळावा, ही प्रामुख्याने त्यांची मागणी आहे आणि ती जर मिळत नसेल तर यापेक्षाही उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

न्याय मिळाल्याशिवाय माघार नाही

भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रशासनाने तातडीने पूर्ण करावी आणि त्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर करावा आणि रस्त्यात जात असलेल्या जमिनीचा मोबदला आम्हाला मिळावा,आमची एवढीच मागणी आहे. यासाठी गेली चार वर्ष आम्ही सातत्याने झगडत आहोत. न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही – दिलीप जोशी, समन्वयक शेतकरी संघर्ष समिती