कर्नाटकात जाऊ म्हणणाऱ्या ११ पैकी दहा ग्रामपंचायतीचा खुलासा प्रशासनाकडे, आता लक्ष कारवाईकडे !

अक्कलकोट,दि.१३ : प्रशासनाने तंबी देताच अक्कलकोट तालुक्यातील ११ पैकी १० ग्रामपंचायतीने कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव मागे घेतला असून एका ग्रामपंचायतीने मात्र अद्याप ठराव कायम ठेवला आहे. या उलट प्रशासनाने तंबी न देता आमची भूमिका समजून घेऊन आमच्या समस्या सोडाव्यात अशा प्रकारची भूमिका घेऊन ग्रामस्थ उतरले आहेत. अक्कलकोटच्या दक्षिण भागातील धारसंग, आंदेवाडी खुर्द, शावळ, हिळळी, मंगरूळ, देवीकवठे, केगाव बुद्रुक, आळगे, कल्लकर्जाळ, कोर्सेगाव, शेगाव या अकरा ग्रामपंचायतीने कर्नाटकमध्ये जाण्याची मागणी केली होती तसा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला होता. या गावांमध्ये सीमा भाग म्हणून दुर्लक्ष झाले आहे. याठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. आरोग्य,रस्ते ,पाणी, शिक्षण यासारख्या सुविधा नीट नसल्याने या ठिकाणचे ग्रामस्थ आक्रमक होऊन ही भूमिका घेतली होती.

दरम्यान महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद चिघळलेला असताना ग्रामस्थांच्या या भूमिकामुळे प्रशासन देखील गोंधळात पडले होते परंतु महाराष्ट्र सरकार व जिल्हा पातळीवर याबाबत गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून या सर्व ग्रामपंचायतींना आता कारणे दाखवा नोटीस बजावून अक्कलकोटच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी खुलासा मागविला आहे. ही नोटीस ग्रामपंचायतींना दिली असून आपल्यावर कारवाई का करू नये, अशा प्रकारची नोटीस दिल्याने ताबडतोब दहा ग्रामपंचायतीने यू टर्न घेत आपली भूमिका बदलली आहे. परंतु आळगे ग्रामपंचायतीने मात्र अद्याप भूमिका कायम ठेवत आपल्या समस्या सोडवाव्यात, असा पवित्र घेतला आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार अकरापैकी नऊ ग्रामपंचायतीने ठराव घेतले परंतु हे ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगी मागितल्याचे होते आणि त्यात मंगरूळ आणि देवीकवठे या दोन ग्रामपंचायतीचे केवळ निवेदन होते, ते ठराव नव्हते, अशी माहिती मिळत आहे. यातील पाच ते सहा ग्रामपंचायतीची दप्तर तपासणी झाली असून यात विविध प्रकारची माहिती समोर आली आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोटीसीत सदर भूमिका घेतलेल्या गावात महाराष्ट्र शासन शिक्षण, आरोग्य, रस्ते अशा सुविधा दिलेल्या असताना ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामसेवकांनी त्याबाबत लोकांचे मतपरिवर्तन का केले नाही, असा प्रश्न विचारत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यानंतर त्यांनी दिलेल्या खुलाश्यात केवळ आम्ही कर्नाटकात जाण्याची परवानगी मागितली होती, असा खुलासा त्यांनी प्रशासनाला सादर केला आहे. त्यामुळे आता दहा ग्रामपंचायतीने तर माघार घेतली आहे एका ग्रामपंचायतीचा ठराव अधिकृत कायम आहे. त्यामुळे प्रशासन काय कारवाई करते आणि काय भूमिका घेते ते पाहावे लागणार आहे.

वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही

शासन निर्देशानुसार सर्व ग्रामपंचायतींना नोटीस दिली आहे.पुढची सर्व कार्यवाही देखील त्यांच्या आदेशानुसारच केली जाईल. आता सर्व माहिती आमच्याकडे जमा होत आहे.ही सर्व माहिती वरिष्ठांकडे दिली जाईल – सचिन खुडे, गटविकास अधिकारी

 

सर्वत्र दबावतंत्राची चर्चा

प्रशासनाने या अकरा गावांना नोटीसा देऊन एक प्रकारे दबाव तंत्र सुरू केले आहे. हे योग्य नाही, नोटीसा देण्यापेक्षा आमच्या समस्या सोडवा, ही भूमिका या ग्रामस्थांची आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल नागरिकांमध्ये उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. ज्या पद्धतीने नागरिकांनी ठराव करून महाराष्ट्र सरकारवर दबाव तंत्र अवलंबले तेच दबाव तंत्र आता प्रशासन ग्रामपंचायतीवर करत आहे, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे