पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतिम करताना सर्वंकष, परिपूर्ण करावा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांसमवेत बैठकीत केल्या सूचना
पंढरपूर, दि. ३ – पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी सर्वोत्तम नियोजन करावे. वारकरी, भाविकांना व स्थानिक नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, या दृष्टीने संबंधितांनी प्रारूप आराखडा अंतिम करताना सर्वंकष, परिपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशा सूचना करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूसंपादन करताना, निकषाच्या बाहेर जाऊन बाधितांचे पुनर्वसन करण्याची ग्वाही आज येथे दिली.
पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. शासकीय विश्रामगृह, पंढरपूर येथे झालेल्या या बैठकीस महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, आमदार सर्वश्री रणजितसिंह मोहिते पाटील, समाधान आवताडे, बबनराव शिंदे, राम सातपुते, शहाजीबापू पाटील, सुभाष देशमुख, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, मंदिर समिती सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर, प्रांताधिकारी गजानन गुरव आदि उपस्थित होते.
भूसंपादनासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी करून प्रस्ताव तयार करावा. भूसंपादन लवकरात लवकर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्थानिकांचे पुनर्वसन करताना ज्यांचा व्यवसाय आहे, त्यांना तिथेच प्राधान्याने जागा देऊ. रहिवाशांना बहुमजली इमारतीत घरे आणि मोकळा प्लॉट किंवा भरीव नुकसान भरपाई देण्याचा विचार करण्यात येईल. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांशी चर्चा करून पंढरपूरचा चांगला विकास करण्यासाठी सुवर्ण मध्य साधावा, असे ते म्हणाले.
रस्ते, रिंग रोड, पाणी पुरवठा आदि पायाभूत सुविधांसाठी पहिल्या टप्प्यात निधीची मागणी करून कामे सुरू करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी अप्रतिम आराखडा करू या. आहे त्यापेक्षा अधिकच्या सुविधा नागरिकांना उपलब्ध व्हाव्यात. चांगल्या दर्जाचे रस्ते तयार करावेत. मंदिर व मंदिर परिसराचा विकास करताना बाधित होणाऱ्या ऐतिहासिक, पुरातन मूळ वास्तुंचे अभियांत्रिकीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे जतन करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, पंढरपुरात येणाऱ्या भाविक व स्थानिक नागरिकांना आवश्यक व दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत नवीन समाविष्ट कामांना गती द्यावी. स्वच्छ व मुबलक पाणीपुरवठा, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते आदि बाबींचा विचार करावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
प्रास्ताविकात पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील सादर केला. आराखडा सर्वसमावेशक करण्यासाठी वाराणसी कॉरिडॉर विकास योजनेच्या धर्तीवर पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा करण्यात आल्याचे सांगितले. प्रारूप तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांसोबत तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेण्यात आल्याचे सांगितले. हरकती व सूचनांचाही विचार करण्यात आला. आराखडा तयार करताना त्रृटी राहू नयेत, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ, नागरिक, व्यापारी व वारकरी संप्रदाय पदाधिकाऱ्यांच्या आवश्यक सूचनांचा समावेश आराखड्यात करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच केंद्र शासकीय योजनेमध्ये चंद्रभागा नदीचा समावेश केल्यास आर्थिक व तांत्रिक मदत मिळेल, असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सादरीकरणात विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर व परिसरात करावयाच्या पायाभूत सुविधांचा तपशील दिला. यामध्ये दर्शनरांग व पत्राशेड, प्रस्तावित स्कायवॉक, प्रस्तावित दर्शनमंडप, शहरातील पायाभूत विकास कामांसाठी आवश्यक निधी, रस्ते सुधारणा, पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजना, चंद्रभागा नदीवरील घाट, विष्णुपद मंदिर परिसर, प्रस्तावित पालखीतळ आदि बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
सदर मंजूर आराखड्यात पंढरपूर शहरातील व शहराकडे येणारे रस्ते, पूल, नदीकाठी घाट, 65 एकर क्षेत्र विकसित करणे, शौचालये, पाणीपुरवठा, पालखी तळ विकास, भूसंपादन आदि पायाभूत सुविधाची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. आराखड्यांतर्गत मंजूर कामांपैकी 51 कामे पूर्ण झाली असून, 6 कामे प्रगतीपथावर आहेत. मंजूर असलेली 4 विकास कामे व 7 पालखी तळांचे भूसंपादनासाठी अतिरीक्त निधी आवश्यक असल्याने नवीन आराखड्यात प्रस्तावित केली आहेत. यावेळी पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासासंदर्भात लघुचित्रफीत दाखविण्यात आली. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मौलिक सूचना केल्या.