मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण

मुंबई : आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवरून संसदेत भारतीय जनता पक्ष उघडा पडला असून, मराठा समाजाला वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. त्यामुळे खा. संभाजी राजे यांच्या आडून भाजप 'डॅमेज कंट्रोल'चा प्रयत्न करीत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा…

मुंबई : राज्यात आरक्षणाच्या नावाने गळे काढणाऱ्या भाजपच्या खासदारांनी संसदेत मौन बाळगल्याची टीका चव्हाण यांनी केली आहे. लोकसभेत मंजूर झालेल्या १२७ व्या घटना दुरुस्तीबाबत ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटनादुरुस्ती…

मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी करून पाठपुरावा करावा आणि मराठा आरक्षणासाठी योगदान व सहकार्य द्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा…

मुंबई, दि. 5 : मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासंदर्भातील पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानात यथोचित सुधारणा करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही…

मुंबई, दि. २२ : आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी…

मुंबई दि १७: सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलने कशाला ?त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखं एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्य्यांवर तोडगा काढू. सारथीच्या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही तसेच ज्या ज्या विभागात प्रश्न प्रलंबित…

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी छत्रपती संभाजी राजे यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्याला काल कोल्हापुरातून सुरुवात झाली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी छत्रपती संभाजी राजे यांना आज बैठकीसाठी बोलविले होते. छत्रपती संभाजी राजे आणि…

सोलापूर दि. १२ : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही लढायला तयार आहोत, केसेस अंगावर घ्यायला तयार आहोत. परंतू महाविकास आघाडीला झुकविल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. आता आरक्षण मिळविण्यासाठी गुळगुळीत आंदोलन न करता  राज्यभरात…

मुंबई, दि.४ :-  मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ५७० पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले…