सोलापूर, दि. 21 : सध्या संपूर्ण देशभर कृषि कायद्यामध्ये नवीन कृषि कायद्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र भारतीय किसान संघाला यातील 75 टक्के भाग योग्य व आवश्यक आहे असे मत आहे. मात्र 25 टक्के मसुद्यात बदल होणे आवश्यक आहे.त्यासाठी भारतीय किसान संघाने चार मागण्या केलेल्या आहेत. याशिवाय हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असून यामध्ये अराष्ट्रीय शक्ती सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहे, असे प्रतिपादन भारतीय किसान संघाचे प्रांत संघटक चंदन पाटील यांनी सोलापुरात पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.
पुढे बोलताना पाटील म्हणाले, गेल्या 75 वर्षाच्या प्रदीर्घ अवधीनंतर आणि प्रतिक्षेनंतर केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर कृषि हा विषय आल्याचे दिसून आले आहे ही गोष्टही दिलासादायक आहे. मात्र केंद्र सरकारने कृषि सुधारणांबाबत केलेल्या तीन कायद्याबाबत किसान संघाने प्रारंभापासून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या कायद्यातील 75 टक्के भाग हा योग्य व आवश्यक आहे. तथापी 25 टक्के मसुद्यामध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी करणे आवश्यक आहे. म्हणून हे कायदे तर असलेच पाहिजेत तथापी त्यामध्ये सुधारणांना वाव आहे. यामध्ये 1) हमी भाव 2) शेतमाल खरेदीदारांच्या नावांची पोर्टलवर नोंदणी 3) न्याय निवाड्यासाठी कृषि न्यायालयाची स्थापना आणि 4) जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमामध्ये साठवणुकीसाठी व्यापारी व कंपनी यांना दिली जाणारी संदिग्ध सवलत अशा विषयावर किसान सभेने दुरूस्त्या करून त्या या कायद्यात अंतर्भूत कराव्यात अशी मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळालाच पाहिजे. तसेच शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून व्यापारी गायब होतात. त्याचे पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे खरेदीदाराच्या नावाची कुठेतरी नोंद झाली पाहिजे. याशिवाय अनेकवेळेला पैशाच्या व्यवहारावरून तंटेबखेडे निर्माण होतात. ते मिटविण्यासाठी प्रांत कार्यालयात जावे लागते. परंतु तेथील कामाचा ताण पाहता कृषि क्षेत्रासाठी स्वतंत्र न्यायालय असावे. आणि शेतमाल साठवणुकीसंदर्भात या कायद्यात जी संदिग्धता आहे ती स्पष्ट झाली पाहिजे, असे किसान संघाचे म्हणणे असल्याचे पाटील म्हणाले.
आजपासून जनजागृती सप्ताह
कृषि कायद्या ज्याच्यासाठी आहे त्यालाच या कायद्याबाबत नेमकी माहिती नाही. कारण लॉकडाऊन, अतिवृष्टी, महापूर अशा विविध कारणांनी शेतकरी अडकून पडला आहे. त्याचे नुकसान झाले आहे. आता तो रब्बीच्या तयारी करून शेतीकडे पहात आहे. त्यामुळे त्याला कायद्याबाबत माहिती नाही. त्यामुळे भारतीय किसान संघातर्फे 21 ते 27 डिसेंबर या कालावधीत राज्यातील 249 तालुक्यांपैकी किमान 100 तालुक्यात या कायद्याबाबत जनजागृती अभियान राबविणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
राजकीय स्वरूप
दिल्लीतील आंदोलनाबाबत बोलताना पाटील म्हणाले, हे आंदोलन आता शेतकऱ्यांचे राहिलेलेच नाही. याला आता राजकीय स्वरूप आले आहे आणि ते आता राजकीय आंदोलन झाले आहे, असा आरोपही पाटील यांनी केला. या पत्रकार परिषदेस प्रांत उपाध्यक्ष रावसाहेब शहाणे-पाटील, डॉ. अजितकुमार देशपांडे, महादेव सपकाळ आदी उपस्थित होते.
