मुंबई : आत्मनिर्भर पॅकेजच्या माध्यमातून कोविडच्या संकटकाळात अनेक पॅकेज जाहीर केलेले असताना सुद्धा आज केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प कोरोना संकटाला संधीत परावर्तित करतानाच देश आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देण्याचा संकल्प आणखी दृढ करणारा आहे, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, रेल्वे, मेट्रो इत्यादी पायाभूत सुविधा, लघु आणि मध्यम उद्योजक अशा सर्वच आघाड्यांवर विकासाला एक नवीन गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी कायद्यांवरून देशात आंदोलन सुरू असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या अधिकारांवर गदा येतील, अशी शंका सर्वत्र घेतली जात होती. पण, या अर्थसंकल्पातून बाजार समित्यांना भक्कम करण्यासाठी निधीची तरतूद करून बाजार समित्यांबाबत सरकारने एकप्रकारे आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. धान्यखरेदीची आकडेवारी स्पष्ट करताना किमान आधारभूत किंमतीसाठी केंद्र सरकार कसे प्रतिबद्ध आहे, हेच दिसून येते. गहू, तांदूळ यांची गेल्या सरकारपेक्षा दुपटीहून अधिक, तर दाळीची 5 पटीहून अधिक खरेदी करण्यात आली आहे. शेती क्षेत्रासाठीची तरतूद पाहिली तर 2013-14 च्या तुलनेत 5 पट अधिक तरतूद शेती क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. एकूण विचार केला तर 16 लाख कोटी रूपये इतके कर्ज शेतकर्‍यांना उभारता येणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक आनंदाची बातमी म्हणजे नागपूर मेट्रोच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 5976 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले असून, नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नाशिक मेट्रोसाठी नीओ मेट्रोचे एक नवीन प्रारूप आमच्या सरकारच्या काळात तयार करण्यात आले होते. मला आनंद आहे की, हे प्रारूप केंद्र सरकारने स्वीकारले आणि आता देशातील अन्य शहरांमध्ये सुद्धा ही संकल्पना स्वीकारली जाणार आहे. नाशिक आणि नागपूरचा टप्पा-2 हे दोन्ही प्रस्ताव आमच्या सरकारच्या काळात पाठविण्यात आले होते. ते स्वीकारल्याबद्दल मी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
ग्रामीण पायाभूत सुविधा क्षेत्राला सुद्धा मोठी चालना या अर्थसंकल्पाने दिली आहे. कामगारांसाठी अनेक क्रांतिकारी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सध्या कोरोनाचा काळ असल्याने आरोग्य क्षेत्रातील प्राथमिकता वाढल्या आहेत. या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेता 131 टक्के खर्च वाढविण्यात आला आहे. 28 हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अधिक भक्कम करण्यात येणार आहे. 35 हजार कोटी रूपयांची कोरोना लसीकरणासाठी तरतूद हे सामान्यांना दिलासा देणारी आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आता ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागात सुद्धा राबविण्यात येणार आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात खर्च वाढविणे आवश्यक असते. 5.5 लाख कोटी रूपये यासाठी खर्च करण्यात येणार असून, यासाठी विशेष प्रकल्पाला आणखी 5 लाख कोटी रूपये उभारता येणार आहेत. या 10 लाख कोटींतून निश्चितच रोजगाराला चालना मिळेल आणि 1 कोटीहून अधिक रोजगारनिर्मिती होईल. कोरोनाच्या काळात ज्या संधी कमी झाल्या, त्यात आता नवीन संधी तयार होतील, असेही ते म्हणाले.
नवे शैक्षणिक धोरण अंमलात आणण्यासाठी 15 हजार नवीन शाळांचा प्रस्ताव आणि उच्च शिक्षण परिषदेची संकल्पना साकारण्यात येणार आहे. 100 नवीन सैनिकी शाळांची तरतूद सुद्धा दूरगामी फायद्याची आहे. मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडॉरसह राष्ट्रीय रस्ते निर्माणासाठी 1,18,000 कोटी आणि रेल्वेसाठी 1,10,055 कोटी अशा सुमारे 1.30 लाख कोटींची गुंतवणूक पायाभूत क्षेत्राला आणखी भक्कम करणारी आहे. परवडणार्‍या घरांसाठी प्राप्तीकरात व्याजसवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे परवडणार्‍या घरांना चालना मिळेल. आत्मनिर्भर भारतच्या माध्यमांतून लघु आणि मध्यम उद्योजकांना चालना देत असतानाच आजच्या अर्थसंकल्पात आणखी 15,700 कोटी रूपयांची तरतूद एमएसएमईसाठी करण्यात आली आहे. एकूणच कोरोना संकटामुळे एक प्रकारची नकारात्मकता देशात असताना सुद्धा देशाला आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
