कोरोनाच्या या महाभीषण आर्थिक संकटातून मार्ग काढत सहा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीय केलेला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेला आहे. आरोग्य, आर्थिक पायाभूत सुविधा, सर्वसमावेशक विकास मानव संसाधन त्याचप्रमाणे नाविन्यता संशोधन मिनिमम गव्हर्मेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स या सूत्रावर आधारित हा अर्थसंकल्प माननीय केंद्रीय मंत्री यांनी मांडलेला आहे. कृषी क्षेत्रातील आर्थिक तरतूदही 2013च्या पेक्षा पाच पटीने जास्त तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. या अर्थसंकल्पाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संपन्न होणार आहेत.
तसेच, महाराष्ट्रातील नागपूर व नाशिक या शहरांच्या मेट्रोसाठी विशेष आर्थिक तरतूद केलेली आहे.विशेषतः ग्रामीण पायाभूत सेवा क्षेत्रासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीपेक्षा दुपटीने हमीभाव शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून मिळणार आहे. फिशिंग पोल्ट्री व डेरी या क्षेत्रासाठी फार मोठी तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.
खास करून कामगारांना किमान वेतन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना याचा फार मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. सरकारने कामगारांसाठी फार मोठा क्रांतिकारक निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतलेला आहे.
15000 शाळांचा आधुनिकीकरण करून न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचे सुरुवात करण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. एकूणच शेतकरी, ग्रामीण जीवन, शिक्षण, आरोग्य, आधुनिकीकरण, दळणवळण या मुद्द्यांना केंद्रित करून संकट काळातून राष्ट्राला बाहेर काढून उज्वल भविष्याचा लक्ष प्राप्त करून देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
