मुंबई: मोदी सरकारनं केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणातील शेतकरी दिल्लीत ठाण मांडून बसले आहेत. हळूहळू त्यांना देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. त्यातच ८ डिसेंबर रोजी ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. दरम्यान, शेतकरी आंदोलनावरून शिवसेनेनं केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार तोफ डागली आहे. शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन चिघळण्यास केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून यावर भाष्य करण्यात आलं आहे.
प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत,. ‘समाजात जाती-धर्माची फूट पाडून सध्या निवडणुका जिंकणं सोपं आहे, पण दिल्लीच्या वेशीवर थडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडलं आहे. सरकारमध्ये निवडणुका जिंकून देणारे, विजय विकत घेणारे लोक आहेत, पण शेतकऱ्यांवर आलेले अस्मानी-सुलतानी संकट, बेरोजगारी अशा आव्हानांशी दोन हात करणाऱ्या तज्ञांची कमतरता आहे,’ असा टोलाही शिवसेनेनं हाणला आहे.
काय म्हटलं आहे अग्रलेखात?
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आज अशा अवस्थेला पोहोचले आहे की, पुढच्या मार्गाविषयी संभ्रमाचेच वातावरण आहे. भारतीय जनता पक्षाने हैदराबाद महानगरपालिकेत चांगले यश मिळविले. भाजपच्या या यशानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेलंगणाच्या जनतेचे आभार मानले आहेत. तेलंगणाच्या जनतेने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला, असे शहा यांचे मत आहे. सरकार निवडणुकांच्या जय-विजयात समाधान मानत आहे व तिकडे दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचा वेढा चिघळत चालला आहे. येनकेनप्रकारेण समाजात जाती-धर्माची फूट पाडून सध्या निवडणुका जिंकणे सोपे आहे, पण दिल्लीच्या वेशीवर थडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे. दिल्लीतील आंदोलक शेतकरी आणि पेंद्र सरकारमधील पाचव्या फेरीतील चर्चाही निष्फळ ठरली आहे.
शेतकऱ्यांना सरकारबरोबरच्या चर्चेत अजिबात रस दिसत नाही. सरकार फक्त टाइमपास करतेय व या टाइमपासचा वापर आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी केला जातोय. शेतकरी आंदोलकांनी स्पष्ट सुनावले आहे, ‘‘पृषी कायदे रद्द करणार की नाही? होय की नाही तेवढेच सांगा!’’ सरकार यावर मौन पाळून आहे. शेतकरी दहा दिवसांपासून थंडीत बसले आहेत. सरकारने शेतकऱयांच्या चहापाण्याची, जेवणाची सोय केली. ती नाकारून शेतकऱयांनी आपला ताठा कायम ठेवला. मुळात शेतकऱयांशी बोलतोय कोण, तर नरेंद्र तोमर हे शेतीमंत्री. त्यांच्या हातात काय आहे? तोमर म्हणतात, ‘‘मोदी सरकार सत्तेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करीत आहे. या सरकारमुळे शेतकऱयांचे उत्पन्नही वाढले आहे.’’ तोमर असेही म्हणतात की, ‘‘एमएसपी’ सुरूच राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये’’, पण तोमर यांचे बोलणे व डोलणे निष्फळ ठरत आहे. सरकारमध्ये निवडणुका जिंकणारे, जिंपून देणारे, विजय विकत घेणारे लोक आहेत, पण शेतकऱयांवर आलेले अस्मानी-सुलतानी संकट, बेरोजगारी अशा आव्हानांशी दोन हात करणाऱया तज्ञांची सरकारमध्ये कमतरता आहे. मोदी व शहा हे दोन मोहरे सोडले तर मंत्रिमंडळातील आहेत. त्यांच्या व्यर्थ पळापळीस पिंमत नाही.
एकेकाळी सरकारमध्ये प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज असे संकटमोचक होते. एखाद्या संकटकाळात सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून यापैकी कोणीही पुढे गेले की, त्यांच्याशी संवाद होत असे व तिढा सुटत असे. आज सरकारमध्ये असा एकही चेहरा दिसत नाही. म्हणून चर्चेच्या पाच-पाच फेऱ्या निष्फळ ठरत आहेत. घिसाडघाईने मंजूर करून घेतलेल्या कृषी कायद्यांबाबत देशभरातच संताप आहे. पंजाब, हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी त्या संतापाचा स्फोट केला इतकेच. कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नाही.
