मुंबई, 20 जुलै : अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्याची सरकारची इच्छा असतानाही विरोधकांना कोणतीही चर्चा करायची नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनेक मागास प्रवर्गाचे मंत्री समाविष्ट केल्यानंतर त्यांचा परिचय सुद्धा मुद्दाम होऊ देण्यात आला नाही. संसदेच्या कामकाजात खोळंबा व्हावा, यासाठीच पिगॅसिसची चर्चा केली जाते आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केला.
खरे तर पिगॅसिससंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पण, विरोधकांना केवळ राजकारणात रस आहे. हा विषय 45 देशांशी संबंधित असताना केवळ भारतात चर्चा घडविली जात आहे. भारत जेव्हा केव्हा नवीन झेप घेतो, तेव्हा भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जातो, असेही त्यांनी सांगितले. फोन टॅप करणे, ही काँग्रेसची संस्कृती आहे.
यापूर्वीची अनेक उदाहरणे सांगताना ते म्हणाले की, 19 जानेवारी 2006 रोजी सपा नेते अमरसिंह यांनी आरोप केला की, डॉ. मनमोहन सिंग सरकार आपला फोन टॅप करीत आहे. लगेच सीताराम येचुरी, जयललिता, चंद्राबाबू नायडू यांनीही असेच आरोप केले. त्यावर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी उत्तर दिले की, हे फोन सरकारने नाही तर खाजगी एजन्सीने टॅप केले आहेत. यासंदर्भात भूपिंदर सिंह नामक एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली. 17 ऑक्टोबर 2009 रोजी तत्कालिन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंगालच्या कम्युनिस्ट सरकारवर फोन, ईमेल आणि एसएमएस टॅपिंगचा आरोप केला.
26 एप्रिल 2010 रोजी संसदेत फोन टॅपिंगवरून मोठा गोंधळ झाला. त्यावेळचे वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितले की, तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे यावर स्टेटमेंट करतील. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जेपीसीची मागणी फेटाळली. 14 डिसेंबर 2010 रोजी त्यावेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले की, देशातील अनेक आघाडीच्या उद्योगपतींचे फोन टॅप केले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा, टॅक्सचोरी, मनी लॉड्रिंग हे त्यासाठीचे कारण त्यांनी सांगितले.
22 जून 2011 रोजी डॉ. प्रणव मुखर्जी यांनी तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना पत्र पाठवून आपल्या कार्यालयात ‘बगिंग’ होत असल्याचा आरोप करीत त्याच्या चौकशीची मागणी केली. त्यामुळे मोठा गहजब झाला. त्याचे कार्यालय ‘डिबगिंग’ करण्याची जबाबदारी आयबीच्या ऐवजी सीबीडीटीकडे सोपविण्यात आली.
22 मे 2011 तत्कालिन यूपीए सरकारने सीबीडीटीला फोन टॅपिंग सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. 2013 मध्ये माहिती अधिकाराअंतर्गत एक माहिती देण्यात आली आणि त्यात सांगण्यात आले की, संपुआ सरकारने सरकारने 9000 फोन आणि 500 ईमेलवर पाळत ठेवली होती.
अगदी अलिकडे 13 जून 2021 रोजी राजस्थानमधील गहलोत सरकारवर फोन टॅपिंगचे आरोप लागले. हे आरोप त्यांच्याच काँग्रेसच्या आमदारांनी केले. 18 मार्च 2021 रोजी राजस्थानच्या गृहविभागाने फोन टॅप होत असल्याची बाब मान्य केली.
