मराठ्यांच्या सुप्त क्रांतीची दखल घ्या अन्यथा राज्यात एल्गार अटळ – बाळासाहेब सराटे

सोलापुर : मराठा आरक्षण परिषदच्या माध्यमातून होणाऱ्या सुप्त क्रांतीची दखल राज्य शासनाने घ्यावी. मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षण हे घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील चळवळीची दखल घेऊन आरक्षण द्यावे अन्यथा राज्यात पुन्हा एल्गार अटळ आहे. असा इशारा जेष्ठ अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी राज्य शासनाला दिला सकल मराठा, मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा ठोक मोर्चा यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठा आरक्षणासाठी लढा बुलंद करण्यासाठी राज्यव्यापी मराठा आरक्षण परिषद रविवारी छत्रपती शिवाजी प्राथमिक शाळेच्या पार पडली यावेळी राज्यातील अनेक अभ्यास तज्ञांनी आपली आपली मते व्यक्त केली.

आतापर्यंत राज्य शासनाने मराठा समाजाची मोठी दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला 50 टक्के घटनात्मक आरक्षणाचा अधिकार आहे त्यातूनच हे आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी लढा बुलंद केला पाहिजे कायदेशिर मार्गाने लढा लढला गेला पाहिजे असे विचार मान्यवरांनी या आरक्षण परिषदेत व्यक्त केले . या आरक्षण परिषदेची दखल घेऊन राज्यात आणि जिल्ह्यांमध्ये छोट्या छोट्या आरक्षण परिषद घेऊन आरक्षणाचा लढा तीव्र करण्याचा निर्णय या परिषेद घेण्यात आला मराठा वगळता कुणबी जातीच्या सर्व पोटजाती अहवाला शिवाय ओबीसीत समाविष्ट आहेत. १ जून २००४ रोजीचा शासन निर्णयानुसार मराठा कुणबी म्हणून मराठा समाज ओबीसीत समाविष्ट आहे. कुणबी हा एक व्यावसायीक गट आहे. त्यात मराठा देखील परंपरेने समाविष्ट आहे. यातील मराठा कुणबी, कुणबी मराठा नोंदी या आरक्षणाच्या लाभ धारक आहेत. न्या गायकवाड आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी हे एकच आहेत याचे शेकडो पुरावे. यात नमूद केले आहेत. या मुळे मराठा समाजाला शाश्वत आरक्षण हे घटनात्मक ५० टक्के च्या आतच मिळणे क्रमप्राप्त आहे.

५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकीकडे वैधानिक मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील माहिती, तथ्ये व आकडेवारी असत्य ठरविले आणि दुसरीकडे विरोधी याचिकाकर्त्यांनी घेतलेले काल्पनिक व निराधार आक्षेप मात्र विश्वासनीय ठरवून त्यांची शहानिशा न करता हा निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे हा निकाल न्या गायकवाड आयोगाचा अहवाल आणि दि २७ जून २०१९ रोजीचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सविस्तर निकालपत्र यांत नमुद माहिती, तथ्ये व आकडेवारीच्या आधारे पडताळून पाहणे क्रमप्राप्त आहे. असं मत बाळासाहेब सराटे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

या परिषदेत राज्यभरातील राजेंद्र कुंजीर (पुणे ), प्रशांत सावंत (मुंबई ) संदिप गिड्डे (सांगली), विरेंद्र पवार( मुंबई ),विजय काकडे (संभाजीनगर )( रविंद्र शिंदे ठाणे ) बाळासाहेब सराटे( संभाजीनगर ) ,दिलीप पाटील (कोल्हापूर )प्रशांत भोसले, विवेकानंद बाबर( सातारा) ( निलय देशमुख बुलढाणा ) किशोर मोरे (पुणे) या अभ्यासक विचारवंत व्यक्त केले.
या परिषदेत राजन जाधव ,दत्ता मुळे, सदाशिव पवार, सुनील शेळके, प्रकाश ननवरे,मकरंद माने, दिनकर जगदाळे,उदय पाटील, विजय पोखरकर, अनंत जाधव , राम जाधव, यांच्यासह मराठा समाज बांधव उपस्थित होते.
ही राज्यव्यापी परिषद यशस्वी करण्यासाठी रवी मोहिते, राम गायकवाड, पोपट भोसले, राम साठे, किरण पवार, मनिष सुर्यवंशी, विकास कदम, प्रकाश ननवरे, विजय मोहिते, उदय पाटील, प्रशांत भोसले निर्मला शेळवणे, मनिषा नलावडे आदींनी परिश्रम घेतले.

“मराठा समाजाचा त्वरित ओबीसी प्रवर्गात समावेश केल्यानंतरच सामाजिक न्यायाच्या भुमिकेतून राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत राज्यात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. आणि प्रत्येक प्रवर्गाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासून प्राप्त अहवालाच्या आधारे सर्व मागास प्रवर्गांना पात्रतेनुसार घटनात्मक आरक्षण लागू करण्याची मागणी देखिल करण्यात आली.”

* आरक्षण परिषेद हे ठराव झाले मंजुर

* सामाजिक मागास असलेल्या वर्गासाठी असलेल्या ५० टक्के सामाजिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे.
* मराठा आरक्षण देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फेरसर्वेक्षण गरज नाही
* न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाचा तत्काल ५०% अंतर्गत असलेल्या ओबीसी वर्गामध्ये समावेश करावा.
* ओबीसी प्रवर्गाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या ५०% प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे.
* ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींची संख्या संशयास्पद असल्याने व ओबीसी मधील अनेक जाती या मराठा समाजापेक्षा प्रगत झालेले समाज निर्माण झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करण्यात यावे.
* ओबीसी आरक्षण फेरसर्वेक्षण होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला देखील स्थगिती देऊन शासनाने कायद्याचे आणि संविधानाचे पालन करावे
* मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटे पर्यंत शासनाने नोकरभरती व निवडणूका करु नये.

* राज्य सरकारने ३० दिवसांत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा. अन्यथा राज्य शासनातील मागास अधिकारी वर्गाने आजवर घेतलेले सर्व बेकायदा आणि घटनाबाह्य आरक्षण धोरणाला न्यायालयात आव्हान देऊ.