सोलापूर : कोविड संसर्गामुळे जिल्ह्यातील पालक गमावलेल्या बालकांचे सर्व्हेक्षण झाले आहे. 32 बालके दोन्ही पालक गमावलेले आहेत, त्यांच्या पालकांच्या स्थावर मालमत्ता आणि इतर माहिती संबंधितांनी बालकल्याण समितीसमोर मांडावी, जेणेकरून यावर निश्चित तोडगा काढला जाईल, असे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत श्री.शंभरकर बोलत होते. बैठकीला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा न्यायाधीश शशिकांत मोकाशी, बालकल्याण समितीच्या सदस्य सुवर्णा बुंदाले, महिला व बालविकास अधिकारी डॉ. विजय खोमणे, परीविक्षा अधिकारी दीपक धायगुडे, बाल संरक्षण अधिकारी अतुल वाघमारे आदींसह सदस्य उपस्थित होते.
श्री. शंभरकर म्हणाले, बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांनी कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या
पालकांची स्थावर व जंगम मालमत्तेची माहिती घ्यावी. गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या माध्यमातून संपत्ती बालकांच्या नावावर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. काही अडचणी उद्भवल्यास बालकल्याण समितीपुढे माहिती सादर करावी.
बालकांच्या शिक्षणाची सोय शासकीय शाळेमध्ये होत आहे. खाजगी शाळेत प्रवेश घेतला तर फीसाठी अडवणूक होऊ नये. फी भरणे शक्य नसलेल्या 58 बालकांचे प्रस्ताव सामाजिक संस्थांच्या (एनजीओ) माध्यमातून तयार करावेत. सध्या 120 बालकांना बालकल्याण विभागामार्फत दोन लाभ देण्यात आले आहेत. उर्वरित बालकांना त्वरित लाभ देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
कोविडमुळे विधवा झालेल्या 202 महिलांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, संजय गांधी निराधार पेंशन योजनामधून प्रशासनाने त्वरित लाभ मिळवून द्यावा. प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून संपूर्ण माहिती घेण्याच्या सूचनाही श्री. शंभरकर यांनी केल्या.
बालकांच्या आरोग्य समस्या, समुपदेशन, बालसंगोपन लाभ याविषयी बैठकीत चर्चा झाली.
श्री. मोकाशी यांनी सांगितले की, पालक गमावलेल्या बालकांची स्थावर मालमत्ता त्यांच्या नावे होण्यासाठी किंवा वाद असतील तर यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मदत करेल.
जिल्ह्यात कोविडमुळे आई किंवा वडील गमावलेले बालक आजअखेर 785 असून यामध्ये 81 माता तर 672 पित्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात कोविड-19 मुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेली 32 बालके आहेत. अनाथ बालकांना बालसंगोपनाचा लाभ देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. आतापर्यंत 641 बालकांना लाभ मंजूर झाला असून उर्वरित 144 बालकांचे सामाजिक चौकशी अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनाही लाभ देण्याच येईल अशी माहिती डॉ. खोमणे यांनी दिली.
तालुकास्तरावरही कृती दल
महिला आणि बालकांच्या संरक्षणासाठी जिल्हास्तरीय कृती दल कार्यरत आहे. त्याप्रमाणे आता तालुकास्तरावर मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत कृती दल स्थापन झाले आहे. यामध्ये 23 प्रकारचा लाभ देण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी तहसीलदार, बाल विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क करण्याचे आवाहन डॉ. खोमणे यांनी केले आहे.
बालकांच्या समस्यांबाबत संपर्क क्रमांक
चाईल्ड हेल्पलाइन 1098, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नियंत्रण कक्ष ०२१७- २७३२०००, २७३२०१०, अनुजा कुलकर्णी, अध्यक्ष बालकल्याण समिती ९४२३३३०४०१, डॉ. विजय खोमणे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ८६०५४५३७९३, आनंद ढेपे ९८८१४९०२२६, दीपक धायगुडे ७३८७२६७९२२, जयाप्रदा शरणार्थी ७९७२५५०४२३, शोभा शेंडगे ९६८९९५८६४५
