शिंदे – फडणवीस सरकारकडून अक्कलकोटवासियांच्या अनेक अपेक्षा! मोठ्या निधीच्या तरतुदीची मागणी
अक्कलकोट, दि.19 : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील सध्या राज्याचे राजकारण तापलेले असताना सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्याला सिंचनाकरिता झुकते माप दिले जाते मात्र अक्कलकोट तालुक्याला अद्यापही प्रतिक्षा करावी लागत आहे. याबाबत राज्य सरकारने त्वरीत तालुक्यातील प्रलंबित सिंचन योजनेला गती देण्याकामी काम पुर्ण होईतोपर्यंत निधी उपलब्ध करुन द्यावे. याबरोबरच निधीची कमतरता पडत असेल तर केंद्राच्या पंतप्रधान सिंचन योजनेतून निधी, याबरोबरच तीर्थक्षेत्र विकासाला गती देण्याकामी निधी तरतूद करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील अक्कलकोट व जत तालुक्यामुळे राजकारण तापलेले असतानाच राज्य शासनाने जतच्या तेथील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. नुकत्याच नागपूर येथील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या विस्तारीकरणाला मान्यता देण्यात आली. यामुळे जत तालुक्यातील 48 गावांना पाणीपुरवठा होवू शकणार आहे. याकरिता 2 हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न राज्य सरकार ज्याप्रमाणे जतकडे विशेष लक्ष देत आहे. त्याप्रमाणे अक्कलकोट तालुक्यावर देखील कृपा व्हावी अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
अक्कलकोट तालुक्यासाठी वरदायिनी ठरलेल्या एकरुख जलसिंचन योजना, देगाव एक्सप्रेस कालवा या कामांना गती मिळणे आवश्यक असून एकरुख योजनेला तीन दशके तर देगाव एक्सप्रेसला अडीच दशके होत आहेत. मात्र निधीच्या कमतरतेमुळे सदरच्या कामांना गती मिळत नसल्याने सिंचन योजना अपूर्ण राहत असल्याने उजनीचे पाणी अक्कलकोट तालुक्याला मिळणार हे मैलाचा दगड ठरत आहे. यावरुनच स्पष्ट होत आहे. याबरोबरच सीमा भागातील रस्त्यांचा प्रश्न कळीचा मुद्दा ठरत आहे. तालुक्यातील महामार्ग हे राष्ट्रीय महामार्ग झाले. मात्र ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुर्दशा मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहेत.
एकरुख योजनेला निधी मिळाल्यास उजनीतील पाणी कुरनूर धरणात येण्यास मदत होणार आहे. याबरोबर देगाव एक्सप्रेस कालव्यामुळे तालुक्यातील सीमा भागात असलेल्या तीर्थक्षेत्र हैद्रापर्यंत शेतीला पाणी मिळणार आहे. या दोनही योजनांना सन 2023-2024 या राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूद व्हावी, कमी पडत असल्यास केंद्राच्या पंतप्रधान सिंचन योजनेतून मिळावेत व येत्या एक वर्षात दोन्ही योजना पूर्ण होवून लोकार्पण व्हावेत अशी मागणी पुढे येत आहे.
यासह लाखो भक्तांचे श्रध्दास्थान असलेले श्री स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी राज्यासह परराज्यातील, परदेशातील येणार्‍या स्वामीभक्तांचा ओघ पाहता कोणत्याच सोयी-सुविधा नसल्याने या भक्तांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक प्रश्न ही गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे, ती कामर्गी लागणे गरजेचे आहे. स्वामीभक्त व स्थानिकांची सांगड घालून नगरपरिषदेकडून तयार होणार्‍या तीर्थक्षेत्र आराखड्यात नमूद मंजूर करणेकामी रक्कमेस मान्यता राज्य शासनाकडून मिळावी. राज्य शासनाला अधिक भार होत असेल तर तो केंद्र सरकारच्या नगरोत्थान योजनेतून विशेष निधी उलपब्ध करुन राज्यातील टॉप फाईव्ह मध्ये असलेल्या श्री स्वामी समर्थ तीर्थक्षेत्राचा विकासाचा ब्लॅकलॉग भरुन काढण्याची मागणी पुढे येत आहे. नुसते जतच नका तर श्रीक्षेत्र अक्कलकोटकडे देखील मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष देण्याची मागणी सकल स्वामी भक्त व स्थानिक नागरिकांतून होत आहे.
विकास आराखड्यातील घेण्यात आलेली कामे पाहता पालखी मार्गाचे सुशोभिकरण, मंदिर परिसरातील भूसंपादन, सुशोभिकरण, पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आवश्यक अशी कामे होणे अपेक्षित आहेत.
