दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज सलग पाचव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प (2023) सादर केला. यात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. स्वातंत्र्य महोत्सवाचा हा अमृत अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अर्थसंकल्पात आर्थिक ताकद, विशेषत: सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यानुसार देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाला मिळणारी सूट युढेही सुरूच राहणार आहे.
भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तृणधान्यांसाठी ग्लोबल हब तयार करण्यात येणार आहे. हॉर्टिकल्चरसाठी 2200 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. वेस्ट टू हेल्थ म्हणजे टाकाऊ वस्तूपासून आरोग्य निर्माण करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या गतीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी “गोबरधन” योजनेची घोषणा केली. “गोबरधन” (गॅल्वनायझिंग ऑरगॅनिक बायो-ऍग्रो रिसोर्सेस धन) योजनेंतर्गत 500 नवीन ‘वेस्ट टू वेल्थ’ प्लँटची स्थापना करण्यात येणार आहे. भारत जगातील 5 व्या अर्थव्यवस्थेत असून कोरोना नंतर मोठ्या प्रमाणत रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे.
अर्थसंकल्पात रेल्वे मंत्रालयासाठी 2.40 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, जे आतापर्यंतचे रेल्वेसाठीचे सर्वाधिक बजेट आहे. हे 2014 च्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे. तसेच, अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक भर देण्यात आला आहे. भांडवली खर्चासाठी दहा लाख कोटींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. रेल्वे, रस्ते यासह महत्त्वाच्या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीवर भर देण्यात आला आहे. १५७ नर्सिंग कॉलेज उघडण्यात येणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहन, एलईडी,स्मार्टफोन अत्यंत स्वस्त होणार आहेत.
लवकरच इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मिल्ट्सची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. ग्रामीण महिलांसाठी 81 लाख बचत गटांना मदत करण्यात येणार असून यामध्ये आणखी वाढ करण्यात येणार आहे. स्टार्टअप साठी मोठी तरतूद केली आहे. अनुसूचित जाती, जमातीसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कराची सुत दिल्याने अर्थव्यवस्थेस चालना मिळणार आहे. मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा निर्णय आहे.
अर्थसंकल्पात रोजगाराच्या संधी वाढविण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात महिलांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत महिला सन्मान बचत पत्राची घोषणा करण्यात आली. त्यांच्यासाठी नवीन बचत योजना केली जाईल. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लाँच होत आहे. एमएसएमईंना दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची योजना आहे. गुंतवणुकीसाठी पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. देशाच्या विकासाला गती मिळण्यासाठी या अर्थसंकल्पात ३३ टक्के भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला मदत होणार आहे. नागरिकांना संधी उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीला मजबूत चालना देणे.
एकंदरीत, आर्थिक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करणे यावर सरकार प्राधान्याने लक्ष देत आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत लाभदायक असणारा सर्वसमावेशक विकास, पायाभूत सुविधांच्या क्षमतांमध्ये वाढ करणे, पर्यावरणपूरक, देशाला मजबूत करणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया खा. डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी यांनी दिली.
