अक्कलकोट : सोलापूर – गुलबर्गा सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकरणी संयुक्त मोजणीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी घेण्यात येणार आहे.
सोलापूर -गुलबर्गा सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १५० (ई) च्या रुंदीकरणासाठी शेतजमिनी घेतल्या गेल्या, फळझाडांची देखील सर्रास कत्तल करण्यात आली. जिल्ह्यातील रामपूर, बोरी, उमरगे, मिरजगी, मैंदर्गी, बिंजगेर, संगोगी (ब) रुद्देवाडी, दुधनी व सिन्नुर येथील शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय महामार्गात गेलेल्या शेतजमिनीची संयुक्त मोजणी होऊन मोबदला मिळावा यासाठी वंचित शेतकरी बचाव कृती समितीने वारंवार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून तक्रारींची दखल न घेतल्यामुळे व्यथित होऊन गुरुवर्य देविदास महाराज देवीमठ, (संगोगी), बसवंतराव पाटील, शिवकुमार पुजारी, वाहिदपाशा मणुरे, प्रभाकर कर्णकोटी, विजयकुमार मानकर, अशा एकूण २६ शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला संयुक्त मोजणीबाबतीत दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात नुकतीच न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठचे यांच्या मुंबई येथील न्यायपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. भूषण महाजन यांनी सदर रस्त्याची रुंदी हि ८ मीटर वरून ३० मीटर करण्यात आल्याने फेर संयुक्त मोजणी करून संपादित जागेसाठी मोबदला अदा करण्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आदेश व्हावेत असा युक्तिवाद मांडला.
सदर प्रकरणी शेतकऱ्यांचा पत्रव्यवहार आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून जमिनीचा ताबा घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याच्या वतीने अँड. भूषण महाजन उच्च न्यायालयातील कामकाज पहात आहेत.
