मारुती बावडे
सध्या अक्कलकोट तालुक्यात चेन्नई सुरत ग्रीनफिल्ड हायवेचा विषय चांगलाच पेटला आहे या पार्श्वभूमीवर हा विषय राजकीय दृष्टीने देखील चांगलाच चर्चेचा बनला असून यातून मार्ग काढणे भाजप समोरचे आव्हान बनले आहे.दर वाढविणे किंवा कमी करणे हे जरी प्रशासनाच्या हातात असले तरी सत्ताधारी म्हणून शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला देणे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.ती जबाबदारी ते झटकू शकत नाहीत.देशभरात करोडो रुपयांची रस्त्याची विकास कामे केंद्र सरकार मार्फत सुरू आहेत याचे सर्वाधिक श्रेय हे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना जाते.
देशात रस्त्याचे जाळे मोठ्या प्रमाणात व्हावे आणि देशाचा विकास व्हावा हे स्वप्न गडकरी यांचे आहे. या दृष्टीने त्यांनी पावलेही टाकली आहेत परंतु अलीकडच्या काळात दोन-तीन रस्त्याचा विषय जर बघितले तर एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला एक न्याय अशी चर्चा सुरू आहे. खास करून भूसंपादनाच्या दराचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. रस्त्याच्या माध्यमातून देशाचा जरूर विकास व्हावा पण शेतकऱ्यावर अन्याय करू नको ही भूमिका शेतकऱ्यांची आहे. आता राज्यात समृद्धी महामार्गात शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना कोट्यावधी रुपये मिळाले. अक्कलकोट- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग बनला त्यातही हजारो शेतकऱ्यांना करोडो रुपये मिळाले. आता पुन्हा चेन्नई सुरत हा ग्रीनफिल्ड हायवे होत आहे या रस्त्याला देखील त्याच पद्धतीने पैसे मिळतील अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती परंतु तसे न करता खाजगी बाजारभावापेक्षाही त्याचे दर कमी धरल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
यावरून काल झालेल्या शेतकरी संघर्ष समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने ज्या नोटिसा दिल्या आहेत त्याचे अक्षर:शा होळी केलेली आहे. जर यात बदल होत नसेल तर आम्ही जमिनी देणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका शेतकऱ्याने मांडलेली आहे. भविष्यकाळात
हा मुद्दा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यावरून केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये दिसत आहे. अक्कलकोट- नळदुर्ग शेतकऱ्यांचा असंतोष कायम आहे गेल्या सहा वर्षापासून ते न्यायालयीन लढाई लढत आहेत त्या शेतकऱ्यांनाही अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. आता या सर्व शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर देऊन त्यांच्या मनामधील असंतोष दूर करणे हे एका दृष्टीने भाजपच्या समोर आव्हान दिसत आहे.
चार दिवसांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी हा मुद्दा उचलून धरत केंद्र सरकारवर सडकून टीका करत चेन्नई सुरत रस्त्याबाबत नाराजी व्यक्त करून दर वाढवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. चपळगावमध्ये आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांची काही शेतकऱ्यांनी भेट घेतली त्यावेळी गडकरींची भेट घेऊन हा विषय सोडवण्याचा प्रयत्न करू,असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. परंतु शेतकऱ्यांचा रोष मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
एकूण या विषयाचा जर विचार केला तर चेन्नई सुरत हायवे मधील शेतकऱ्यांची एवढीच मागणी आहे की किमान बाजारभावाच्या चौपट तरी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी. आता याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गडकरी यांची भेट शेतकरी घेणार आहेत. यातून काय निर्णय होतो ते पाहावे लागेल. या विषयात काँग्रेसनेही आपली भूमिका मांडून आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे जाहीर केले आहे.
राष्ट्रीय समाज पक्षाने देखील केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत हा शेतकऱ्यांवरचा खूप मोठा अन्याय आहे असे म्हटले आहे. याबाबतीत शेतकऱ्यांच्या भावना सध्या तीव्र आहेत केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. आता हा विषय वरिष्ठ पातळीपर्यंत नेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची गरज आहे. अन्यथा येत्या निवडणुकांमध्ये भाजपला याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
