नागपूर : वृत्तसंस्था
गेल्या २१ वर्षांनंतर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेल्या १५२ कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने (जेएमएफसी) शुक्रवारी राज्याचे माजी मंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास व प्रत्येकी साडेबारा लाख रुपयांचा दंड, अशी शिक्षा ठोठावली. तर तीन जणांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले. आरोपींना ठोठावलेल्या दंडाची पन्नास टक्के रक्कम राज्य सरकारला आणि पन्नास टक्के रक्कम बँकेला द्यायची आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या पैशांचा अपहार करून आरोपींनी विश्वासघात करीत थंड डोक्याने हा गुन्हा केला असल्याचे न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले. तत्पूर्वी न्यायालयाने सकाळी आरोपींना दोषी ठरवले. यानंतर सायंकाळी न्यायालयाने आरोपींना विविध कलमांतर्गत सश्रम कारावास ठोठावला. सर्व आरोपींची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्यांची रात्री नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली. याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
एकूण ११ पैकी ९ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासवणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित करून हा खटला चालवण्यात आला होता. कलम ४०९, १२० (ब), २४८ अंतर्गत प्रत्येकी वर्षे सश्रम कारावास, प्रत्येकी दहा लाख रुपये दंड, दंड न दिल्यास एक वर्षे कारावास, कलम ४६८, १२० (ब) २४८ मध्ये प्रत्येकी ५ वर्षे सश्रम कारावास, प्रत्येकी दोन लाख रुपये दंड, दंड न दिल्यास सहा महिने सश्रम कारावास तसेच कलम ४७१, १२० (ब) व २४८ (२) मध्ये सश्रम कारावास, प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड, दंड न दिल्यास तीन महिने सश्रम कारावास, अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. दोषमुक्त झालेल्या तीन जणांना १५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर सोडण्यात आले आहे. सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर, आरोपींतर्फे अॅड. देवेंद्र चव्हाण, अॅड. अशोक भांगडे, अॅड. गिरीश पुरोहित, अॅड. चौबे यांनी, तर सुरेश पेशकरतर्फे अॅड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी बाजू मांडली
