मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील अनेक नेत्यांवर गेल्या काही वर्षापासून ईडीची नोटीस व कारवाई देखील झाली असतांना आता पुन्हा एकदा एका प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अडचणीत आले आहे.
मुंबई पोलिसांनी सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. क्लोजर रिपोर्टच्या सुनावणीत हस्तक्षेप करण्याची मागणी ईडीने केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांसह एकूण ७० पेक्षा अधिक संचालकांविरोधात मूळ गुन्हा दाखल केला होता, परंतु नंतर या कथित घोटाळ्यामुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही.
राज्य सहकारी तथा शिखर बँकेने २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप केले होते. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. ही सर्व कर्जे बुडीत निघाली होती. १४ कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्ज वाटप कर्जासाठीची कागदपत्रे न तपासणे, नातेवाइकांना कर्जाचे वाटप या प्रकारांमुळे बँकेला २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे चौकशीतून समोर आले होते.
