ई : वृत्तसंस्था
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला मिळालेल्या यशाचे श्रेय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी’ योजनेला दिले जात आहे. याच योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी महायुती सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत, तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. मात्र, दुसरीकडे वित्तीय तुटीच्या पार्श्वभूमीवर शिव भोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा या जनहिताच्या योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहिणी’ योजनेला महिला वर्गातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळतात. आतापर्यंत पाच हप्ते निवडणुकीपूर्वी आणि दोन हप्ते निवडणुकीनंतर वितरित झाले आहेत. यामुळे महिलांना एकूण १०,५०० रुपये मिळाले असून, यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दोनशे कोटींच्या माध्यम आराखड्याला मंजुरी दिली होती. त्याअंतर्गत ‘लाडकी बहिणी’ योजनेच्या प्रचारासाठी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि इतर माध्यमांवर दोन कोटी रुपये खर्च करण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने अधिकृत शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
राज्याच्या तिजोरीतील आर्थिक तुटीला भरून काढण्यासाठी आता शिव भोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा या योजनांना स्थगिती दिली जाऊ शकते. यामुळे गरिब व मध्यमवर्गीय नागरिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र टीका करत सरकारवर निवडणूकपूर्व प्रसिद्धीसाठी जनतेच्या कल्याणकारी योजनांना बळी देत असल्याचा आरोप केला आहे. विरोधकांनी सरकारवर निवडणूक प्रचारासाठी जनतेच्या पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, गरिबांसाठी महत्त्वाच्या योजना बंद करत लाडकी बहिणी योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याने सरकारची आर्थिक नियोजनशून्यता उघड झाली असल्याचे मत मांडले आहे.
