मुंबई : वृत्तसंस्था
पुण्यातील मुंढवा येथील तब्बल ४० एकर शासकीय जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याच्या प्रकरणात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाल्याची चर्चा गुरुवारी सकाळी सुरू झाली होती. मात्र, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही चर्चा फेटाळत अद्याप समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला राज्य सरकारने आणखी आठ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.
मुंढवा येथील सुमारे १८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली शासकीय जमीन पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या ‘अमेडिया’ कंपनीने ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे या व्यवहारासाठी सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित असताना अवघ्या ५०० रुपयांवर नोंदणी झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला होता.
या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी न्यायालयात तब्बल १,८८६ पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र, या आरोपपत्रात पार्थ पवार यांचा थेट उल्लेख नसून जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी यांच्यावरच मुख्य ठपका ठेवण्यात आला आहे. शीतल तेजवानी सध्या येरवडा कारागृहात आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेत पार्थ पवार यांचा थेट सहभाग दर्शवणारे ठोस पुरावे समोर न आल्याने तांत्रिक बाबींच्या आधारे त्यांना ‘क्लीन चिट’ मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. खारगे समितीच्या अहवालात या व्यवहारातील गंभीर तांत्रिक त्रुटींवर ताशेरे ओढले जाण्याची शक्यता असून, २१ कोटींच्या मुद्रांक शुल्काऐवजी केवळ ५०० रुपये भरल्याचा मुद्दा गंभीर असल्याचे नमूद केले जाईल, अशी चर्चा आहे.
या अपूर्ण मुद्रांक शुल्काची रक्कम कोणाकडून आणि कशा प्रकारे वसूल करावी, याबाबत स्पष्ट शिफारस करण्यासाठीच समितीने मुदतवाढ मागितल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, पवार कुटुंबीय सध्या शोकमग्न असल्याने मुदतवाढीमागे राजकीय दबाव असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. खारगे समितीचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरच या प्रकरणातील पुढील कारवाईची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
