अक्कलकोट पंचायत समिती सभापती पद ‘ओबीसी महिला’साठी आरक्षित

अक्कलकोट : तालुका प्रतिनिधी

दीर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर अक्कलकोट पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून हे पद ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)’ या प्रवर्गासाठी राखीव ठरले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातून इच्छुक असलेल्या दावेदारांना मोठा धक्का बसला आहे, तर ओबीसी महिला नेत्यांमध्ये नव्या उत्साहाची लाट निर्माण झाली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व अकरा पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदांची आरक्षण सोडत आज शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, उपजिल्हाधिकारी महसूल संतोष देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या तीन जागांसाठी बार्शी, करमाळा, सांगोला, मोहोळ, माळशिरस, अक्कलकोट आणि मंगळवेढा या सात तालुक्यांमधून चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. त्यातून मोहोळ, अक्कलकोट आणि करमाळा हे तालुके मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी आरक्षित ठरले.

ही सोडत प्रक्रिया नायब तहसीलदार सुरेंद्र परदेशीमठ, अव्वल कारकून दीपक ठेंगील, मल्हारी नाईकनवरे, पुष्पवती साखरे आणि प्रताप काळे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. अक्कलकोट तालुक्यात सध्या सहा जिल्हा परिषद गट आणि बारा पंचायत समिती गण आहेत. गट वाढण्याची शक्यता होती. परंतु परिस्थिती जैसे थे राहिल्याने याच मतदारसंघांमधून आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर येत्या सोमवारी, दि. १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता अक्कलकोट तहसील कार्यालयात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. या सोडतीनंतर ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नुकतेच अक्कलकोट, दुधनी आणि मैंदर्गी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदांचे आरक्षण जाहीर झाले असून, त्याची चर्चा ताजी असतानाच सभापती पदाचे आरक्षण समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात नवा ऊहापोह सुरू झाला आहे.

अक्कलकोट तालुक्यात या पदाचे राजकीय महत्त्व मोठे मानले जाते. कारण सभापतीपद हे पंचायत समितीच्या कामकाजातील प्रमुख निर्णयक्षम पद आहे. त्यामुळे कोणत्या गणातून ‘ओबीसी महिला’ उमेदवाराला संधी मिळणार याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मागील कार्यकाळात म्हणजे १४ मार्च २०१७ ते १३ मार्च २०२२ या पाच वर्षांच्या काळात प्रथम सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू होते. त्या वेळी जेऊर गणातून सुरेखा काटगाव या सुमारे अडीच वर्षे सभापती राहिल्या. त्यानंतर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी पद राखीव झाल्यावर कुरनूर गणातून सुनंदा गायकवाड या सभापती झाल्या. पुढे काही दिवस प्रभारी म्हणून माजी उपसभापती प्रकाश हिप्परगी यांनी हे पद सांभाळले, तर शेवटच्या टप्प्यात आनंदराव सोनकांबळे यांनी सभापतीपद भूषवले.

सद्यस्थितीत पंचायत समितीवर २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासक राजवट लागू आहे. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून राजकीय हालचाली थांबल्या होत्या. मात्र आता
आरक्षण निश्चित झाल्याने पुन्हा एकदा ग्रामीण राजकारणात चैतन्य निर्माण झाले आहे. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीच्या दिशेने प्रशासनाने देखील पूर्वतयारीला वेग दिला आहे. सोमवारी मतदारसंघनिहाय आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर उमेदवारांच्या चहाच्या टपरीपासून राजकीय मंडळापर्यंत चर्चा रंगणार हे नक्की. ‘ओबीसी महिला’ या प्रवर्गासाठी सभापती पद आरक्षित झाल्याने ग्रामीण भागात महिला नेतृत्वाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.