मुंबई वृत्तसंस्था : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी नववर्षाची मोठी भेट देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. शेती व पीक कर्जासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले असून हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीआधी सरकारचा हा मास्टर स्ट्रोक मानला जात असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक भार हलका होणार आहे.
महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासनादेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार शेती किंवा पीक कर्जासाठी आवश्यक असणारे करारनामा, गहाणखत, तारण, हमीपत्र तसेच गहाण सूचनापत्र यावर कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याआधी सरकारने प्रतिज्ञापत्रांवरील ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करून विद्यार्थी व सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला होता. आता शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रक्रियेत होणारा तांत्रिक व आर्थिक खर्च कमी करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बँकांकडून कर्ज घेताना लागणारा अतिरिक्त खर्च वाचणार आहे.
गेल्या वर्षभरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरीहिताचे अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता देऊन अवघ्या १५ रुपयांत अधिकृत उतारा मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तलाठी स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची अट संपुष्टात आल्याने ही मोठी सुधारणा ठरली आहे.
याशिवाय, जमिनीच्या मोजणीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे ३० दिवसांत निकाली काढण्यासाठी परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे कोट्यवधी प्रकरणांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या या निर्णयांमुळे सरकारची शेतकरीपूरक भूमिका अधिक ठळक झाली असून, पुढील काळात जाचक नियम दूर होण्याची आशा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
