मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने गेल्या काही दिवसापासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेत असतांना नुकतेच सरकारच्या मंत्रिमंडळाने 30 सप्टेंबर रोजी निवडक मालमत्ता व्यवहारांसाठी मुद्रांक शुल्क दरांमध्ये सुधारणा जाहीर केली आहे. कामाचे कंत्राट, भूखंडांचे एकत्रीकरण, पुनर्रचना, विभागणी आणि विलीनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने असेही म्हटले आहे की, कोणत्याही दस्तऐवजाची नोंदणी 100 मध्ये केली जाणार नाही. अगोदर कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी आकारली जाणारी किमान रक्कम 100 रुपये होती. आता मुद्रांक शुल्क 100 वरून 500 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांशी संबंधित कागदपत्रांच्या नोंदणीच्या बाबतीत हे शुल्क लागू होतील. याचा अर्थ असा आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण योजनेवर 100 चे मुद्रांक शुल्क आता 500 रुपये आकारले जाईल. कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनसाठी आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क सध्याच्या 50 लाखांऐवजी जास्तीत जास्त 1 कोटींसाठी पूर्वीच्या 0.2% वरून 0.3% वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, असेही मंत्रिमंडळ निर्णयात म्हटले आहे. गृहखरेदीदारांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात कोणताही बदल होणार नाही. सध्या मुंबईतील घर खरेदी करणाऱ्यांना एकूण मालमत्तेच्या किमतीच्या सहा टक्के मुद्रांक शुल्क भरावा लागतो आणि महिला गृहखरेदी करणाऱ्यांसाठी तो पाच टक्के आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.
मुद्रांक शुल्काचा स्लॅब शहरानुसार वेगळा असतो. मालमत्ता खरेदीसाठी नोंदणी शुल्क 30 लाखांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी एक टक्के किंवा 30 लाखांपेक्षा जास्त मालमत्तेसाठी 30,000 रुपये आहे.सरकारने महसुली वाढीसाठी मुद्रांक शुल्क वाढीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, असे सरकारने सांगितले आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दस्तऐवज प्रकारांमध्ये सोपेपणा व नेमकेपणा आणून व्यवसाय सुलभता आणणे, दर रचनेत सुटसुटीतपणा आणणे यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे, असे सरकारने सांगितले. यामुळे वर्षाकाठी शंभर ते दिडशे कोटी महसूल वाढ होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
