मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील शिंदे सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातल्या सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
तसेच परीक्षेचा निकालही ग्रेड ऐवजी मार्क देऊन लावला जाणार आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घेऊन श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन न करता मार्क्स देऊन मराठी भाषेच्या परीक्षेचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. मराठी भाषेचे श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन होत असताना इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय गांभीर्याने शिकवलं जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारकडून खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
1 एप्रिल 2020 रोजी शिक्षण विभागाकडून मराठी भाषा सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये सक्तीची करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. 2020-21 पासून राज्यभरातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात पाऊल टाकण्यात येत आहेत. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घेऊन मार्क्स देऊन मराठी भाषेच्या परीक्षेचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
