मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे संपूर्ण राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले असताना मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेद्न फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याचे जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ कर्जमाफीपुरते मर्यादित न राहता नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे.
सध्या राज्यातील शेती क्षेत्र विविध अडचणींचा सामना करत आहे. अवकाळी पाऊस, पिकांचे नुकसान, वाढलेले उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही कर्जमाफी योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील शेती अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक ओझे कमी करणे हा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल अशा विविध योजना सरकार राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ ही सर्वात महत्त्वाच्या घोषणांपैकी एक मानली जात आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर अर्थ खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेतली असून ते दुसऱ्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत.
