मुंबई : 2026 या नवीन वर्षाची सुरुवात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) आणि घरगुती वापरातील पाईपद्वारे पुरवठा होणाऱ्या नॅचरल गॅसच्या (PNG) किमती कमी होणार असून, हे नवे दर 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे.
PNGRB चे सदस्य ए.के. तिवारी यांनी एका विशेष मुलाखतीत सांगितले की, नवीन ‘युनिफाईड टॅरिफ स्ट्रक्चर’मुळे ग्राहकांना प्रति युनिट 2 ते 3 रुपयांची बचत होणार आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनचालकांना तसेच घरगुती पीएनजी वापरणाऱ्या कुटुंबांना मिळणार आहे.
PNGRB ने जाहीर केलेल्या नव्या टॅरिफ रचनेनुसार गॅस वाहतुकीसाठी असलेली झोन प्रणाली सुलभ करण्यात आली आहे. यापूर्वी अंतरावर आधारित तीन झोन अस्तित्वात होते. त्यामध्ये 200 किलोमीटरपर्यंत 42 रुपये, 300 ते 1200 किलोमीटरसाठी 80 रुपये आणि 1200 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरासाठी 107 रुपये टॅरिफ आकारण्यात येत होता. मात्र आता ही रचना बदलून झोनची संख्या तीनवरून दोन करण्यात आली आहे.
ए.के. तिवारी यांनी स्पष्ट केले की, आता झोन-1 संपूर्ण भारतातील सीएनजी आणि घरगुती पीएनजी ग्राहकांसाठी लागू राहणार असून, या झोनसाठी 54 रुपये टॅरिफ निश्चित करण्यात आला आहे. याआधी काही भागांमध्ये 80 ते 107 रुपये आकारले जात होते. त्यामुळे गॅस वितरणाचा खर्च कमी होऊन त्याचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार आहे.
या नव्या दररचनेचा फायदा देशभरातील 40 शहर गॅस वितरण (CGD) कंपन्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 312 भौगोलिक क्षेत्रांतील ग्राहकांना होणार आहे. वाहतूक क्षेत्रात सीएनजीचा वापर वाढण्यास तसेच स्वयंपाकासाठी पीएनजीचा अधिकाधिक स्वीकार होण्यास यामुळे चालना मिळेल, असा विश्वास PNGRB ने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, सीएनजी आणि पीएनजी पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर बोलताना तिवारी म्हणाले की, देशभरात सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील तसेच संयुक्त उपक्रमांच्या माध्यमातून गॅस वितरणासाठी परवाने देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारांशी समन्वय साधून व्हॅट दर कमी करणे आणि मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे यासाठी PNGRB सक्रिय भूमिका बजावत आहे.
“आम्ही केवळ नियामक म्हणून काम करत नाही, तर सुविधा पुरवणारा घटक म्हणूनही जबाबदारी पार पाडत आहोत,” असे सांगत तिवारी यांनी देशात परवडणारा आणि तर्कसंगत नैसर्गिक गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे देशभरात नैसर्गिक गॅसचा वापर वाढून स्वच्छ इंधनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले जाणार आहे.
