कॉ. आडम मास्तर यांनी घेतली कोरोना प्रतिबंधची दुसरी लस ;कोरोना विरुद्ध ची लढाई जिंकण्यासाठी सर्वांनी लस घेण्याचे माकप कडून आवाहन

सोलापूर दि १८ – कोरोना महामारीने देश हवालदिल झालेला आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या वायुगतीने वाढत आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक ती साधने,औषधे,वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी, रुग्णालय तुटवडा मोठ्या प्रमाणात असून त्याची तातडीने पूर्तता करण्यावर भर दिला पाहिजे. तसेच आरोग्यासोबत अन्नधान्याची सुद्धा उपलब्धता करून दिली पाहिजे.राज्यात जे कडक निर्बंध जाहीर केले त्यामुळे सर्वसामान्य आणि गोरगरीब कष्टकरी जनतेच्या हातातील रोजगार हिरावला गेला आहे. संसर्ग आणि भूकबळी रोखण्यासाठी सर्वांना किमान दरमहा 10 हजार उदरनिर्वाह भत्ता द्यावे असे.तसेच आम जनता सुद्धा आपल्या परिवाराची सतर्कतेने काळजी घ्यावी त्यासाठी सर्वांनी कोरोना प्रतिबंध लस घेऊन कोरोना विरुद्ध ची लढाई जिंकूया असे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव तथा माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांनी केले.

रविवार दिनांक 18 एप्रिल रोजी ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांनी कोरोना प्रतिबंध ची दुसरी लस घेतली आहे.

यावेळी 16 एप्रिल रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची राज्य समितीची ऑनलाइन बैठक पार पडली.या बैठकीत कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षीय पातळीवर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले ते जाहीर करताना आडम म्हणाले की,
देशात या विषाणूची लागण १६ एप्रिलपर्यंत १ कोटी ४३ लाखावर आणि त्याने आलेल्या मृत्यूची संख्या १ लाख ७५ हजारांच्या वर गेली होती. लागण झालेल्यात दररोज २ लाखांहून अधिक भर पडत असून मृत्यूदरही दैनंदिन हजाराहून जास्त आहे. देशातील एकूण रुग्णात महाराष्ट्राची संख्या ४० टक्के असून मृत्यू झालेल्यात राज्यातील ३३ टक्के आहेत.

१. कोव्हिडचा संसर्ग हे मानवावर आलेले भयानक संकट असून विषाणू विरुद्ध मानवता या लढ्यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे. त्यासाठी पक्षाने प्रत्येक स्तरावर जनतेला आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या रचनात्मक कामात स्वतःला झोकून दिले पाहिजे. सर्व मर्यादा ध्यानात घेऊनही शक्य असतील त्या सुविधा जनतेला उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. या महामारीबाबत जनतेत मोठे अज्ञान तर आहेच, परंतु त्याविषयी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे आणि ती सहजपणे स्वीकारली जातही आहे. त्यासाठी उपलब्ध असलेली, या क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्ती आणि जागतिक आरोग्य संघटनांसारख्या संस्थांनी प्रसृत केलेली वैज्ञानिक माहिती जनतेपर्यंत पोचवण्याचे काम केले पाहिजे. रचनात्मक कामाइतकेच प्रबोधनाचे कामही महत्त्वाचे आहे. हे काम करण्यासाठी नवनव्या कल्पनांचा वापर केला पाहिजे. या आणीबाणीच्या परिस्थितीत लोकांचा जीव वाचवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतून जनतेला विषाणूचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि झालेल्या लागणीवर उपचार करण्यासाठी सर्व योग्य त्या सुविधा सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन-प्रशासनावर जनतेचा दबाव निर्माण केला पाहिजे. त्यासाठी शारीरिक अंतर, मास्क आणि सॅनिटायझर या गोष्टी काटेकोरपणे स्वीकारत जनतेचे प्रतिनिधित्व, प्रसंगी सामुदायिक कृती केली पाहिजे.

२. पहिल्या लाटेनंतर संभाव्य दुसऱ्या लाटेला तोंड द्यायची सिद्धता राज्य शासनाने करणे क्रमप्राप्त होते. तथापि, पूर्वानुभव ध्यानात घेऊनही राज्य शासनाने आपले कर्तव्य पार पाडलेले नाही. तपासणी, संपर्कशोध, उपचार आणि विलगीकरण या सर्व यंत्रणा कार्यक्षम करणे गरजेचे होते. त्याकडे राज्य सरकारचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. पक्षाच्या सर्व घटकांनी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सार्वजनिक आरोग्यसेवेची दुर्दशा थांबवून त्यात तातडीने सुधारणा करण्यासाठी, कोव्हिड रुग्णांना आवश्यक असलेल्या तपासणी, संपर्कशोध, उपचार आणि विलगीकरण सुविधांपर्यंत रुग्णांना नेण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

३. केंद्र सरकारच्या पक्षपाती आणि आपल्या विरोधी पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांना अन्यायी वागणूक देण्याच्या धोरणामुळे भारतीय नागरिकांचा जीवच धोक्यात आला आहे. कोव्हिड लस, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स आणि औषधांच्या पुरवठ्यात केंद्र सरकारने अक्षम्य आणि गुन्हेगारी पद्धतीचे दुर्लक्ष केले आहे. कोव्हिड विषाणूच्या संसर्गावर मात करण्यासाठी स्वतः केंद्र सरकार काहीही पुढाकार घेत नाही. कुंभमेळा, निवडणूक प्रचारातील बेजबाबदार सहभाग यांनी भाजप हा राज्यकर्ता पक्ष विषाणूच्या प्रादुर्भावाला हातभारच लावत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वांना कोव्हिड–१९ प्रतिरोधक लस मिळण्याचा हक्क प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न करायला हवेत. लसीकरणासाठी पात्र असणाऱ्या नागरिकांना लस मिळण्याच्या कामात, त्यांनी ती घ्यावी यासाठी मदत करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे.

४. गंभीर कोव्हिड रुग्णांना आवश्यक असलेल्या रेमडेसिव्हिरसारख्या औषधांचा, ऑक्सिजन आणि व्हेन्टिलेटर्सचा मोठा तुटवडा जाणवू लागला आहे. याबाबतीत तो भरून काढण्यासाठी प्रशासनाच्या त्रुटींवर नेमके बोट ठेवून वारंवार आग्रही मागणी केली पाहिजे. निवेदनापासून सामुदायिक कृतींपर्यंत विवेकाचे भान राखत सर्व मार्ग वापरले पाहिजेत. सत्तेवरील व्यक्ती आपल्या पदाचा गैरवापर करत या सुविधांचे विषम वाटप, साठेबाजी करत असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. भाजप हा विरोधी पक्षही याबाबतीत मागे नाही. या सुविधांचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे, याविषयी आपण कृतिशील आग्रह धरला पाहिजे.

५. विषाणूपासून जीव वाचला पाहिजे तसाच तो उपासमारीपासून देखील वाचला पाहिजे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या बंधनांमुळे कित्येक उद्योग रात्रीत बंद झालेले असून तेथील हातावर पोट असणाऱ्या राज्यातील लाखो कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. राज्य सरकारने मोजक्या व्यवसायातील कामगारांना दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ती सर्व लाभधारकांच्या पदरात पडावी, यासाठी आपण सक्रिय राहिले पाहिजे. बांधकाम, घरेलू, हातगाडीवाले आदी त्या त्या संवर्गातील कित्येक कामगारांची अजून नोंदणी झालेली नाही, त्यामुळे ते या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. सरकारने त्यांची नोंदणी आणि नूतनीकरणाचे काम युद्ध पातळीवर करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावावी, यासाठी आपण सर्वंकष पुढाकार घेतला पाहिजे.तथापि, या घोषणेचा राज्यातील फारच कमी कामगारांना लाभ होणार आहे. राज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या प्रचंड आहे. विशेषतः विडी, वस्त्रोद्योग, हमाली अशा कामातील कामगारांना सरकारच्या या घोषणेचा काहीच लाभ होणार नाही. अशा वंचित घटकांनाही हा लाभ मिळायला हवा, यासाठी आवाज उठवण्यासाठी आपली यंत्रणा त्वरीत कार्यान्वित केली पाहिजे. हे न झाल्यास फार मोठ्या जनविभागासमोर उपासमारीचे संकट अटळ आहे. पहिल्या लॉकडाऊनच्या वेळी असा अनुभव आपल्याला आला आहे. त्यावेळी उपासमारीने मृत्यू झालेल्यांची सरकारने नोंदही घेतलेली नाही.

६. रेशनमधून काही गहू, तांदूळ, डाळ एवढेच धान्य मोफत वितरीत करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. स्वागतार्ह असली तरी ही योजना अपुरी आहे. केरळच्या डाव्या सरकारने १६ खाद्यपदार्थाचे किट प्रत्येक कुटुंबाला लॉकडाऊनच्या काळात पुरवले होते. महाराष्ट्र सरकारने त्यानुसार काही सुविधा सुरू केली पाहिजे.