मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात विधानसभा निवडणुक कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता असतांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत विक्रमी 80 निर्णय घेतलेत. यात सरकारने नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख केली असून, लेवा पाटील समाज महामंडळ, संत गोरोबा कुंभार महामंडळ व कोळी समाज महामंडळाचा प्रस्तावही हातावेगळा केला आहे. विशेषतः पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेते यांच्यासाठीही सरकारने 2 स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्रात पुढील आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने विविध घटकांशी संबंधित 80 निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजच्या बैठकीत एकूण 80 निर्णय घेण्यात आले. त्यात काही नवी महामंडळे स्थापन करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यात संत गोरोबा कुंभार महामंडळ, कोळी समाज महामंडळ, लेवा पाटील समाज महामंडळ, पत्रकार व वृतपत्र विक्रेते यांच्यासाठी 2 स्वतंत्र महामंडळ आदींचा समावेश आहे.
सरकारने ओबीसी नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारने पुढील कारवाईसाठी केंद्राकडे पाठवला आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाविषयीही मंत्रिमंडळाने अधिकाऱ्यांना योग्य ते निर्देश दिलेत. पण मराठा आरक्षणाचा विषय आजच्या बैठकीत अजेंड्यावर घेण्यात आला नव्हता, असे गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री गिरीश महाजन यांनीही यावेळी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या काही विशेष निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, मराठवाड्यात गुजर समाज, लेवा पाटील समाज मोठ्या संख्येने आहे. त्यांच्यातील गरीब घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकारने लेवा पाटील समाज महामंडळ स्थापन केले आहे. सरकारने हा निर्णय कुणाला खुश करण्यासाठी नव्हे तर वस्तुस्थिती पाहून घेतला आहे. सरकारने उद्योगपती रतन टाटा यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
खाली वाचा राज्य मंत्रिमंडळाचे निवडक संक्षीप्त निर्णय
1. वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)
2. सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)
3. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)
4. कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)
5. राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)
6. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल)
7. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ (ग्राम विकास)
8. सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)
9. केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषि)
10. मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषि).
11. पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला (महसूल)
12. बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (महसूल)
13. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा (महसूल)
14. कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला (महसूल)
15. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प (वने)
16. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)
17. भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)
18. रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण)
19. मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी (शालेय शिक्षण)
20. राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण)
21. शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण)
22. न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय)
23. नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय)
24. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषि)
25. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
26. शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास)
27. देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)
28. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
29. मदरशांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
30. पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह)
31. समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)
32. कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)
33. आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)
34. राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल)
35. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)
36. पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)
37. कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)
38. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)
