उजनीच्या पाण्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपमध्ये श्रेय वादाची लढाई

सोलापूर : मारुती बावडे

अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघात चार दिवसांपासून उजनीच्या पाण्यावरून चांगलाच हलकल्लोळ माजला आहे यात आता ‘श्रेयवाद सोडा’ उजनीचे पाणी तालुक्याला कायमस्वरूपी कसे मिळेल याकडे लक्ष द्या असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.कारण यावर्षीपासून जरी उजनीचे पाणी सुरू होत असले तरी ते दरवर्षी विनावाद कसे मिळेल त्या दृष्टीने शाश्वत स्वरूपात प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत अशी चर्चा मतदारसंघात सुरू आहे आणि तशा प्रकारचे साकडे आता प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेते मंडळींना घालणे गरजेचे आहे.

एकरूख उपसा सिंचन योजनेचा इतिहास आणि त्या योजनेची संकल्पपूर्ती ही एका दिवसाची नाही तर त्याला साधारण दोन तप गेले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे त्यासाठी कोणाकोणाचे प्रयत्न झाले हा एक वेगळा विषय होऊ शकेल असे असले तरी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सोशल मीडियावरती प्रचंड वाद विवाद सुरू आहेत.मुळात उजनीमध्ये आरक्षित असलेले हक्काचे पाणी आता ते दोन्ही तालुक्याला कायमस्वरूपी कसे मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज वाटते. कारण उजनी धरण हे खास करून सोलापूर, नगर आणि पुणे जिल्ह्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या तिन्ही जिल्ह्याचे अर्थकारणच उजनी धरणावर अवलंबून आहे आणि आत्ता अक्कलकोट तालुक्यासाठी आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यासाठी जी वरदायिनी ठरणारी योजना आहे ती एकरूख उपसा सिंचन योजना ती देखील त्यातली महत्वाची योजना आहे.

खरे तर ज्यावेळी युती शासनाच्या काळात ही योजना मंजूर झाली त्यावेळी बऱ्याच योजना या उपसा सिंचन योजना होत्या त्या काळात मंजूर झालेल्या अनेक योजना देखभालीअभावी बंद पडलेल्या आहेत या योजनेची फाईल देखील बंद झालेली होती परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे ती पुन्हा उघडली गेली.उपसा सिंचन योजनेचा एकूण यशस्वीतेचा विचार केला तर अगदी बोटावर मोजण्या इतपत या योजना राज्यामध्ये सुरू आहेत त्यात एकरूखची योजना पूर्ण झाली हीच गोष्ट भाग्याची म्हणावे लागेल त्याचे कारण म्हणजे या योजना खूप खर्चिक आहेत आता या योजनेला सुद्धा तीन ठिकाणी लिफ्ट आहे त्यामुळे लाखो रुपयांचे लाईट बिल हे त्या पाठीमागचे प्रमुख कारण आहे अनेक ठिकाणी लाखो रुपये लाईट बिल न भरल्यामुळे या योजना बंद पडल्या. काही योजना मंजूर झाल्या काही निधी अभावी अजूनही अर्धवट आहेत.दोन अडीच वर्षांपूर्वी ज्यावेळी या योजनेची चाचणी झाली त्यावेळी देखील हा मुद्दा अधोरेखित झाला होता.आज देखील या मुद्द्याची आठवण पुन्हा एकदा सर्वांना करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.सध्या अक्कलकोट तालुक्याचे कुरनूर धरण हे पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून आहे.आज कुरनूर धरण आणि त्यावर अवलंबून असणारी ५१ गावे आणि धरणामध्ये असलेल्या पाण्याचा वापर याचे आर्थिक गणित घातले तर ते परवडणारे नाही.कारण दरवर्षी जे पाटबंधारे विभाग पाणीपट्टी वसूल करते त्याला शेतकऱ्यांचा मिळणारा प्रतिसाद हा देखील अत्यल्प आहे कुरनुर धरण हे तर पूर्णतः निसर्गावर अवलंबून आहे म्हणून ठीक आहे जर निसर्गाची साथ मिळाली नाही तर धरण कोरडे राहते पण एकरूख उपसा सिंचन योजना ही तशा प्रकारची नाही कारण या योजनेद्वारे येणारे जे पाणी आहे ते खर्चिक स्वरूपात आहे यात लाखो रुपयाचा देखभालीचा खर्च शासनालाही देखील परवडणारा नाही आणि शेतकऱ्यांनाही परवडणारा नाही. त्यामुळे या पुढच्या काळात या योजनेचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर देखील पडणार आहे त्याचा विचार शेतकऱ्यांनी सुद्धा करण्याची गरज आहे जर त्यांनी पाणी वापरले तर त्याचे बिल देखील भरावे लागेल.अन्यथा या योजनेचे भवितव्य सुद्धा धोक्यात यायला वेळ लागणार नाही. राजकीय श्रेयवाद हा विषय थोडा बाजूला ठेवला तर योजनेच्या यशस्वीतेसाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

कारण २७ वर्षाच्या अथक प्रयत्नानंतर ही योजना पूर्णत्वास जात आहे त्यामागे अनेकांची मेहनत फळाला आलेली आहे मध्यंतरीच्या काळामध्ये या योजनेमध्ये अनेक अडचणी आल्या त्या त्या काळातल्या नेते मंडळींनी त्या सोडवून पूर्ण केल्या. यात खास करून स्व. आमदार बाबासाहेब तानवडे त्यानंतर माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे त्यानंतर काही काळ माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील नंतरच्या काळामध्ये बाळासाहेब मोरे यांनी देखील पाठपुरावा केला त्यानंतर पुन्हा आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी देखील या संदर्भात शासन दरबारी पाठपुरावा करून या योजनेकडे लक्ष वेधले हा सगळा इतिहास आहे पण या इतिहासाची आठवण करून देत असताना सर्व नेते मंडळींनी आपली मेहनत वाया जाणार नाही यासाठी आतापासूनच दक्षिण सोलापूर किंवा अक्कलकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबद्दल मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून या योजनेचे महत्त्व पटवून देऊन ही योजना शाश्वत स्वरूपात कशी टिकेल याकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे म्हणून आता मतदारसंघात श्रेयवाद किंवा त्या संदर्भातल्या चर्चेपेक्षा योजनेच्या भवितव्यावर जास्त चर्चा होणे आजच्या घडीला महत्वाचे आहे.कारण साधारण १९९५ पासून या योजनेचा इतिहास पाहिला तर टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध होत गेला आणि त्यानंतर आज या योजनेचा खर्च ४०० कोटींच्यावर गेलेला आहे इतका सगळा मोठा खर्च झालेला असताना जर पुढच्या काळात देखभाली अभावी किंवा लाईट बिलच्या खर्चामुळे जर काय प्रश्न निर्माण झाले तर दोन्ही तालुक्यांसाठी फार मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल त्यामुळे पाणी येत असताना त्याच्या भवितव्याविषयी चर्चा करून त्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे आणि त्यादृष्टीने सर्वांनी मिळून राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येणे आवश्यक वाटते.

उपोषणामुळे एकरूखचा मुद्दा चर्चेत
दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट तालुक्याला उजनीचे पाणी मिळावे यासाठी कर्डेहळीचे शेतकरी कृष्णात पवार आणि अक्कलकोटचे रिपाई तालुकाध्यक्ष अविनाश मडीखांबे यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले यामुळे किमान उजनीच्या पाण्याकडे प्रशासनासह तालुक्यातील जनतेचे किमान लक्ष तरी वेधले.यात सर्वांचे मार्ग वेग वेगळे असले तरी ध्येय मात्र एकच आहे.