विद्यार्थ्यांच्या अनधिकृत वाहतुकीबद्दल शिक्षण विभागाने मागवली माहिती

अक्कलकोट : तालुका प्रतिनिधी

अक्कलकोट शहरात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनधिकृत वाहतुकी संदर्भात शिक्षण विभाग आणि पोलीस विभाग यांच्याकडून कारवाईची हालचाली सुरू असून शुक्रवारी शिक्षण विभागाने सर्व केंद्रप्रमुखांना या संदर्भात माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.ही माहिती दिल्यानंतर पुढील कारवाई होणार आहे. याबाबतचे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध केले होते.यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले असून सर्व शाळांना भेटी देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

दरम्यान पोलीस विभागाने देखील जागोजागी ट्राफिक पोलीसच्या माध्यमातून रिक्षा आणि ट्रॅक्सची तपासणी करत असून त्यांची असलेली कागद कागदपत्रे आणि वाहन परवाने याची चौकशी सुरू असून अनधिकृत आढळणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे संकेत पोलीस निरीक्षक राजेंद्र टाकणे यांनी दिले आहे. शुक्रवारी फत्तेसिंह चौकामध्ये
एका रिक्षा चालकाला पकडण्यात आले आहे. प्रारंभी शिक्षण विभागाने सर्व केंद्रप्रमुखांना शहरातील एकूण खाजगी शाळांची संख्या,स्कूल बसने विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या शाळांची संख्या,शहरात विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची संख्या, फिटनेस प्रमाणपत्र घेतलेले वाहनधारक, स्कूलबसच्या नावाने नोंद असलेले वाहन, स्कूल बसने वाहतूक होणारे विद्यार्थी याचा डाटा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.याबाबत गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत अरबाळे यांनी संबंधितांना कडक सूचना दिली असून ती माहिती उपलब्ध होताच आरटीओ विभाग आणि शिक्षण विभाग यांच्या वतीने संयुक्तिक रित्या कारवाई करण्यात येणार आहे.शहर आणि तालुक्याच्या ग्रामीण भागात सध्या राजरोसपणे अनधिकृत वाहनांद्वारे विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू आहे.

याबाबत पालकांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. तरीही संबंधित विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे. संस्थाचालक या विषयाकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत.स्कूल बस वाले प्रशासनाला जुमानायला तयार नाहीत अशा परिस्थितीत पालकांनी मुलांच्या सुरक्षाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.  शहर आणि तालुक्यातील पालक वर्गाने खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फी भरून मुले शाळेला घातली आहेत त्यांच्या सुरक्षितेबाबत मात्र संबंधित व्यवस्था बेफिकीर असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. शहरात अनेक वेळा रिक्षांमधून विद्यार्थ्यांना क्षमतेपेक्षा जास्त बसवून कोंबून घेऊन जात असल्याचे चित्र दिसून आले आहे. ही बाब गंभीर असून याकडे आरटीओ विभाग आणि शिक्षण विभागाने तात्काळ लक्ष देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.