नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशवासीयांना कांदा स्वस्त दरात उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी दिली आहे. सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ पासून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातीवर बंदी लादण्यामागे बरीच कारणे आहेत. यातील पहिले आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे ग्राहकांना कांदा स्वस्त दरात मिळावा हे आहे. केंद्र सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली असली तर मूल्य स्थिरीकरण निधी अंतर्गत कांद्याची खरेदी केली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, खरीप पीक यायला अद्याप उशीर आहे. याशिवाय, तुर्की, इजिप्त आणि इराण या देशांनी व्यापार आणि बिगर व्यापारी निर्बंध घातले आहे. कांद्याची गुणवत्ता हाही एक मुद्दा आहे. या सर्व बाबींचा विचार करूनच सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याचे सिंग यांनी सांगितले. मात्र, कांदा निर्यातबंदीचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, म्हणून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत कांदा खरेदी करत आहे. बाजारात कांदा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध रहावा, यासाठी केंद्र सरकार २ लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही संस्थांना ७ लाख टन कांदा राखीव साठा म्हणून खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत पुढे सांगताना सिंग म्हणाले की, आतापर्यंत सुमारे ५.१० लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नामुळे मागच्या आठवड्यात कांदा ५६.८ रुपये दराने मिळत होता. १७ नोव्हेंबर रोजी हाच दर ५९.९ रुपये होता, असेही त्यांनी सांगितले.
